•मुख्यालयी राहण्याचे आदेश कागदावरच….
•तासंतास कार्यालयात करावी लागते प्रतीक्षा…
देव येवले,झरी: तालूक्यातील बहुतेक अधिकारी व कर्मचारी सुविधाजनक शहरातून ये जा करत आहे. उशिरा येणे व लवकर जाणे हे नित्याचेच झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, शासकीय योजना व वैयक्तिक कामाकरिता तासनतास कार्यालयात प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
राज्य शासन व केंद्र सरकारच्या कल्याणकारी व लोकापयोगी विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्याची भूमिका महत्वाची असते. परंतु झरी तालूक्यातील तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, भूमी अभिलेख, आरोग्य विभाग, महावितरण, तालुका कृषी अधिकारी, तलाठी कार्यालय, ग्रामविकास अधिकारी, शाळा, महाविद्यालय, विविध बँक, असे तालुकास्तरीय अनेक कार्यालये आहेत मात्र, यातील बहुतांश कर्मचारी व अधिकारी मुख्यालयी राहत नसून सुविधाजनक शहरातून अप डाऊन करत आहे. परिणामी शासनाच्या योजनेचा लाभ ग्रामीण शेतकरी व आदिवाशी जनतेपर्यंत पोहचत नाही. सरकारी योजनेच्या लाभापासून गरजूना वंचित राहावे लागत आहे.
त्यामुळे तालुक्यातील विविध योजनेचा भार ये-जा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या खांद्यावर असून नागरिकांना अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात तासनतास प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ग्रामीण भागात असलेल्या कार्यालयाची समस्या तर याहूनही जातील आहे.
रहिवाशी दाखले जोडून घरभाड्याची उचल
सरपंच, पोलीस पाटील यांचा दाखला घरभाडे मिळविण्याकरिता उपयुक्त ठरतो. दाखला मिळाल्यानंतर कर्मचारी अप डाऊन करण्यास मोकळे असल्याचे दिसून येते. मात्र नावाला घर भाडे दाखवून घरभाड्याची उचल केली जात आहे. त्यामुळे अश्या अधिकारी व कर्मचाऱ्याची चौकशी व्हावी. अशी मागणी होत आहे.
