Ajay Kandewar,Wani:- तालुक्यातील मोहदा येथील अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणात न्यायालयाने ठोठावलेला तब्बल 75 लाख 93 हजार रुपयांचा दंड अजूनही वसूल न झाल्याने महसूल प्रशासनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. गौतम सुराणा, चंद्रशेखर देठे व इतर संबंधितांवर स्पष्ट आदेश असूनही वसुलीची ठोस कारवाई न झाल्याने “न्यायालयाचे आदेश फक्त कागदावरच आहेत का?” असा संतप्त सवाल माजी उपसरपंच सचिन रासेकर यांनी तहसीलदारांना देण्यात आलेल्या निवेदनातून उपस्थित केला आहे.
या प्रकरणात तहसीलदारांनी दिलेल्या आदेशानंतर न्यायालयानेही संबंधितांचा दिवाणी न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावत दंडाची अंमलबजावणी कायम ठेवली आहे. तरीही प्रत्यक्षात महसूल विभागाने कोणतीही ठोस पावले उचलली नसल्याचे चित्र दिसत आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला जात असून, मोठ्या प्रकरणात मुद्दाम दुर्लक्ष केले जात आहे का, अशी चर्चा रंगू लागली आहे.दरम्यान, तक्रारदार सचिन रासेकर यांनी वारंवार पाठपुरावा करून दंड वसुलीची मागणी केली आहे. मात्र आश्वासनांपलीकडे काहीच घडले नसल्याचा आरोप होत आहे. “सामान्यांवर तात्काळ कारवाई करणारे प्रशासन मोठ्या प्रकरणात शांत का?” हा सवाल अधिक तीव्र होत असून, यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळत आहे.
आता या प्रकरणात 75.93 लाखांची तात्काळ वसुली करून संबंधितांच्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी पुढे येत आहे. अन्यथा आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला असून, पुढील काही दिवसांत प्रशासनाने ठोस कारवाई केली नाही तर हा मुद्दा आणखी चिघळण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. विशेषतः यामध्ये महसूल मंत्राला देखील कारवाईसाठी पत्र पाठवण्यात आले आणि तसेच यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्याला सुद्धा पाठवण्यात आलेले आहे.
विशेषता वणी तहसीलदार यांनीही यावर लवकरात लवकर कडक कारवाई करू नक्कीच अशा आशयाचे खंबीरपणे आश्वासन दिलेले आहे. यावेळी माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदुरकर, ऍड. अमोल टोंगे, माजी उपसरपंच सचिन रासेकर उपस्थित होते.
