Ajay Kandewar,Wani:- तालुक्यातील मोहदा येथील गट क्रमांक 75 मधील अवैध मुरूम प्रकरणात वणी न्यायालयाने फिर्यादींना जोरदार दणका देत महसूल प्रशासनाच्या कारवाईवर ठाम शिक्कामोर्तब केले आहे. सिव्हिल जज (सिनिअर डिव्हिजन), वणी यांनी तात्पुरत्या स्थगितीचा अर्ज थेट फेटाळून लावत तहसीलदारांच्या आदेशाला वैध ठरवले. हा निर्णय 24 एप्रिल 2026 रोजी जाहीर झाला.
या प्रकरणात गौतमचंद अमरचंद सुराणा, ज्ञानेश्वर बापुराव उर्फ बापुजी येसेकर, चंद्रशेखर जगन्नाथ देठे, प्रशांत उरकुडे आणि जे. बी. वर्मा यांनी तहसीलदार, वणी यांच्या 7 ऑगस्ट 2018 व 20 ऑक्टोबर 2018 च्या आदेशांविरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, कोर्टात दिलासा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न निष्फळ ठरला. सचिन रासेकर व गावकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर महसूल विभागाने केलेल्या तपासात मोठा भंडाफोड झाला होता. तलाठी पंचनामा आणि अहवालानंतर PWD व भूमापन विभागाच्या संयुक्त पथकाने ETS यंत्राद्वारे केलेल्या मोजणीत तब्बल 5,535 ब्रास उत्खनन आढळले. त्यापैकी 4,100 ब्रास उत्खनन वैध असले तरी उर्वरित 1,435 ब्रास उत्खनन हे सरळ अवैध असल्याचे स्पष्ट झाले ही बाबच फिर्यादींसाठी निर्णायक ठरली. यावर वणी कोर्टाने 75लाखांचा वर दंड वसूल करण्याचा आदेशात म्हटले आहे.
कोर्टात फिर्यादींकडून आदेश बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, फिर्यादींकडे कोणताही ठोस पुरावा नाही. तसेच सोयीचे संतुलन त्यांच्या बाजूने नसून कोणतेही अपरिवर्तनीय नुकसान सिद्ध होत नसल्याने स्थगिती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.याहून महत्त्वाचे म्हणजे, फिर्यादींनी याच प्रकरणात उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्याकडे आधीच अपील दाखल केलेले असताना पुन्हा न्यायालयात धाव घेणे ही दुहेरी भूमिका असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एकाच विषयावर वेगवेगळ्या ठिकाणी दिलासा मागण्याच्या प्रयत्नावर कोर्टाने अप्रत्यक्षपणे झाप दिली.
