अजय कंडेवार,Wani:- तालुक्यातील वणी शहरातील गॅस एजन्सीकडून शहरात सिलेंडर पुरवठा करण्यात येते. सदर सिलेंडर सोबत रेग्युलेटर सुद्धा देण्यात येते. कंपनीच्या नियमानुसार रेग्युलेटर खराब झाल्यास सदरहून रेग्युलेटर विनामुल्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.मात्र वणी शहरातील रवि गॅस सेल्स एजन्सीकडून खराब झालेले रेग्युलेटर बदलविण्याकरीता अवैधरित्या पैसे वसूल करून ग्राहकांकडून पैसे वसूल केल्यानंतर त्याचे बिल सुद्धा देण्यांस नकार देतात एव्हढेच नव्हें तर एच पी नावाची अधिकृत गॅस एजन्सी अन् सिलेंडर दुसऱ्या नावाचे विक्री करीत आहे असा थेट आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष हरीष पाते यांनी निवेदनातून केला आहे तसेच याबाबत सदर एजन्सी धारकांवर निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळल्यास गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी वणी तहसिलदार यांना करण्यात आली.Illegal “loot” from Vanit Ravi Gas Sales Agency
वणी शहरात बुकिंग करूनही गॅस सिलिंडरसाठी १५ दिवस वाट पाहावी लागत असल्याने २१ दिवसांत गॅस सिलेंडर मिळण्याचे आश्वासन केवळ बतावणी ठरत आहे. गॅस सिलिंडरची ही टंचाई उद्भवल्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या टोल फ्री हेल्पलाइनवरही याविषयी अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत.स्वयंपाकाच्या गॅसच्या टंचाईचा सर्वाधिक परिणाम महिलांच्या दैनंदिन कामावर होताना दिसत आहे. त्याचे कारण म्हणजे, महिलांची घरातील सर्वाधिक कामे ही गॅसवर अवलंबून असतात. त्यात गॅसची मागणी वाढलेली असते. पण वणी शहरातील या एजंसी मध्ये बुकिंग करूनही ग्राहकांना गॅस सिलिंडरसाठी वाट पाहावी लागत असल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. असाच एक प्रकार वणी शहरात घडलेला आहे.शहरातील रवि गॅस सेल्स एजन्सीकडून खराब झालेले रेग्युलेटर बदलविण्याकरीता अवैधरित्या पैसे वसूल करून ग्राहकांकडून पैसे वसूल केल्यानंतर त्याचे बिल सुद्धा देण्यांस नकार देतात एव्हढेच नव्हें तर एच.पी नावाची अधिकृत गॅस एजन्सी अन् शहरात सिलेंडर दुसऱ्या नावाचे विक्री करीत आहे असा थेट आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे तालुकाध्यक्ष हरीष पाते यांनी निवेदनातून केला आहे याची चौकशी करून अन्नधान्य वितरण अधिकारी यांनी जातीने लक्ष घालून कारवाई करणे गरजेचे आहे. अन्यथा संविधानिक जनआंदोलन उभे करावे लागेल. असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला.
•वर्षाला मिळतात १२ सिलिंडर; वापर आठ ते 9 सिलिंडरचाच….
“हातावरील पोट असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी केंद्र सरकारने उज्वला गॅस योजना सुरु केली. आतापर्यंत राज्यातील ४५ लाखापेक्षा जास्त कुटुंबांनी या योजनेंतर्गत गॅस कनेक्शन घेतले आहे. या लाभार्थीना प्रत्येकी तिनशे रुपयांची सबसिडी मिळते, असे संबंधित विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रत्यक्षात तेवढी सबसिडी मिळत नसल्याची ओरड लाभार्थी करीत आहेत. घरगुती गॅस सिलिंडरचे दर वाढल्याने त्याचा वापर कमी झाल्याचे बोलले जात आहे. गॅस कनेक्शनधारकाला वर्षाला १२ गॅस सिलिंडर मिळतात. परंतु, बहुतेक लाभार्थीना वर्षाला आठ ते नऊ सिलिंडर लागतात. उर्वरित सिलिंडरचा वापर अवैधरित्या बाजारात व्यावसायिकांसाठी होतोय, असा थेट आरोप हरीश पाते यांनी केला आहे.”
