Ajay Kandewar,Wani:- लालपुलिया सहित राजूर रिंग रोड वणी क्षेत्र में कोयला डिपो और उससे जुड़े प्रदूषण के मुद्दे पर अब जिला प्रशासन की अगली भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं। जिलाधिकारी ने कोयला डिपो संचालकों एवं कारोबारियों को नोटिस जारी कर 16 नवंबर को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इस नोटिस के बाद कोयला कारोबारियों में हलचल मच गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि वणी के राजस्व भवन में हुई बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा इस्तेमाल किए गए ‘NO OPERATION’शब्द का वास्तविक अर्थ आखिर क्या था?

दरअसल, वणी में हुई बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने ‘NO OPERATION’ की बात कही थी। लेकिन यह निर्देश स्थानीय प्रशासन को दिया गया था कि क्षेत्र में कोयला कारोबार से संबंधित किसी भी गतिविधि को अनुमति न दी जाए, या फिर सीधे कोयला कारोबारियों को लालपुलिया परिसर में कारोबार बंद रखने की हिदायत दी गई थी? इसको लेकर अब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्रशासनिक स्तर पर इस शब्द का अर्थ स्पष्ट नहीं होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। दूसरी ओर, कोयला डिपो से होने वाले प्रदूषण और नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आंदोलनकारी संगठनों का आक्रोश भी लगातार बढ़ रहा है।

अब 16 नवंबर की सुबह 11 बजे होने वाली जिलाधिकारी की सुनवाई निर्णायक साबित होगी या फिर एक बार फिर केवल आश्वासनों तक मामला सीमित रहेगा? कोयला कारोबारियों को कड़ी हिदायत देकर डिपो बंद रखने के निर्देश दिए जाएंगे, कोई नया रास्ता निकाला जाएगा या फिर कारोबार को दोबारा शुरू करने की परिस्थितियां बनेंगी? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आंदोलनकारियों के संघर्ष को वास्तव में न्याय मिलेगा या फिर उनके हाथ केवल आश्वासन ही आएंगे? अब सबकी निगाहें जिलाधिकारी के अगले निर्देशों पर टिकी हैं। इस बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा कि ‘NO OPERATION’ का आदेश आखिर किसके लिए था और इसका वास्तविक असर जमीन पर दिखाई देगा या नहीं।

