Ajay Kandewar,Wani:- डिजिटल सेवांच्या माध्यमातून नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक सुविधा देण्याचा शासनाचा उद्देश असला, तरी यवतमाळ जिल्ह्यात जन्म व मृत्यू नोंदणी प्रक्रियेतील गंभीर विलंबामुळे हा उद्देशच फोल ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाने २५ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिकृत पत्रातूनच CRS (Civil Registration System) पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणी, “Add Old Events” मंजुरी प्रक्रिया आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित अर्जांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. परिणामी हजारो नागरिक जन्म-मृत्यू दाखल्यांसाठी आठवडे नव्हे तर महिनोनमहिने प्रतीक्षा करत असून, शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
ग्रामपंचायतींमध्ये जन्म व मृत्यूची ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात मंजुरीची प्रक्रिया अत्यंत संथ असल्याचा अनुभव नागरिकांना येत आहे. एका डिव्हाइसवरून लॉगिन, OTP पडताळणी, मर्यादित मंजुरी प्रक्रिया आणि पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे अर्जांचा मोठा बॅकलॉग निर्माण झाला आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाच्या पत्रातूनही ही वस्तुस्थिती स्पष्ट होत असून, त्याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांवर होत आहे.सर्वाधिक हाल निराधार व विधवा महिलांचे होत आहेत. पतीच्या निधनानंतर निराधार योजना, संजय गांधी निराधार योजना, पेन्शन, विमा, बँकेतील ठेव, वारस नोंद, खाते हस्तांतरण आणि इतर अनेक शासकीय प्रक्रियांसाठी मृत्यू दाखला अनिवार्य असतो. मात्र, वेळेत नोंदणी न झाल्याने या महिलांना वारंवार ग्रामपंचायत, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि जिल्हा कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. आर्थिक मदत आणि शासकीय लाभ रखडल्याने अनेक कुटुंबे अडचणीत सापडली आहेत.
याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनाही या विलंबाचा मोठा फटका बसत आहे. शाळा व महाविद्यालय प्रवेश, शिष्यवृत्ती, जात पडताळणी, पासपोर्ट, विविध स्पर्धा परीक्षा तसेच इतर शासकीय कागदपत्रांसाठी जन्म दाखला आवश्यक असतो. मात्र, नोंदणी वेळेत पूर्ण न झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया आणि शैक्षणिक कामे रखडल्याच्या तक्रारी सातत्याने पुढे येत आहेत.बँकिंग आणि कायदेशीर व्यवहारांवरही या विलंबाचे गंभीर परिणाम होत आहेत. मृत्यू दाखल्याअभावी वारसांना ठेव मिळणे, विमा दावे, कर्ज प्रक्रिया, आर्थिक मदत आणि मालमत्तेशी संबंधित विविध प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे आधीच संकटात असलेल्या कुटुंबांना आणखी आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.
जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालयाने तांत्रिक अडचणींचा उल्लेख केला असला, तरी नागरिकांच्या दृष्टीने हा प्रश्न केवळ तांत्रिक राहिलेला नाही. डिजिटल व्यवस्थेचा उद्देश नागरिकांची धावपळ कमी करणे हा असताना, प्रत्यक्षात नागरिकांचीच फरफट होत आहे. शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी डिजिटल उपक्रमाला स्थानिक पातळीवरील संथ प्रशासनामुळे तडा जात आहे.यामुळे आता जिल्हा प्रशासन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि राज्य शासनाने या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. CRS पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटी दूर करून मंजुरी प्रक्रिया गतिमान करणे, ग्रामपंचायत व तालुका स्तरावर अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे आणि जन्म-मृत्यू दाखले निश्चित कालमर्यादेत उपलब्ध करून देणे अन्यथा डिजिटल सेवांच्या नावाखाली सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, विधवा महिला आणि गरीब कुटुंबांची फरफट अशीच सुरू राहणार आहे.
Box.1
“ग्रामपंचायत स्तरावर अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण होताच आम्ही तो वरिष्ठ स्तरावर मंजुरीसाठी पाठवतो. वरिष्ठ स्तरावर पडताळणी होऊन CRS पोर्टलवर नोंद मंजूर होताच आम्ही संबंधित नागरिकाला जन्म किंवा मृत्यू दाखल्याची प्रिंट तत्काळ उपलब्ध करून देतो.” एस.टी.शेंडे (राजूर,ग्रामसेवक)
“नवऱ्याच्या निधनाचं दुःख अजून संपलेलं नाही, त्यात मृत्यू दाखल्यासाठी वारंवार राजूर ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. दाखला नसल्याने आर्थिक मदत, पेन्शन आणि बँकेची कामे अडकली आहेत. शासनाने आमच्यासारख्या निराधार महिलांची ही फरफट थांबवावी.”- पीडित विधवा महिला( राजूर)
