Ajay Kandewar,Wani: शहरातील अमृत २.० पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत शासकीय मैदानाजवळ उभारण्यात येत असलेल्या पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामावरून आता नवा वाद निर्माण झाला आहे. या कामासाठी करण्यात येणाऱ्या उत्खननातून मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडणारा शासकीय मुरूम व गौण खनिज नगरपरिषदेच्या मालकीच्या सार्वजनिक जागांवर टाकण्याऐवजी काही खाजगी बिल्डरांच्या खुल्या जागांवर वाहून नेऊन टाकण्यात येत असल्याचा गंभीर संशय वणी नगरपरिषदेतील विरोधी नगरसेवकांनी व्यक्त केला आहे. संबंधित काम बालाजी बिल्डर अँड डेव्हलपर्स या कंत्राटदारामार्फत सुरू असून, शासकीय उत्खननातून निघालेला मुरूम नेमका कोणाच्या आदेशाने खाजगी जागांवर पोहोचत आहे? त्याची मोफत विल्हेवाट लावली जात आहे की त्यामागे आर्थिक व्यवहार होत आहेत? असे थेट सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. शासकीय मुरूम खाजगी बिल्डरांच्या घशात घातला जात आहे काय, असा प्रश्न आता या तक्रारीमुळे चर्चेत आला आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी नगरपरिषदेच्या सभागृहात विरोधी नगरसेवकांनी उत्खननातून निघणारा मुरूम नगरपरिषदेच्या मालकीच्या खुल्या जागांवर अथवा सार्वजनिक उपयोगासाठी राखीव जागांवर टाकण्याची सूचना केली होती. मात्र, या सूचनेकडे दुर्लक्ष करून मुरूम खाजगी जागांवर जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. उत्खननाचे अधिकृत मोजमाप, वाहतूक पास, रॉयल्टी पावत्या, मोजमाप पुस्तिका आणि मुरूम वाहून नेणाऱ्या वाहनांची माहिती तपासल्यास या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर येऊ शकते. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी महसूल, खनिकर्म आणि नगरपरिषद प्रशासनाची संयुक्त चौकशी समिती नेमून प्रत्यक्ष पंचनामा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत मुरूमाची अनधिकृत वाहतूक थांबविण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
यापूर्वीही स्व. राम शेवाळकर नाट्यगृहाच्या बांधकामादरम्यान जलवाहिनी जोडणी तक्रार…..
याच मुजोर कंत्राटदाराच्या कामकाजासंदर्भात यापूर्वी स्व. राम शेवाळकर नाट्यगृहाच्या बांधकामादरम्यान नगरपरिषदेच्या सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या मुख्य जलवाहिनीवरून जोडणी घेऊन बांधकामासाठी पाण्याचा वापर केल्याची तक्रारही नगरसेवकांनी केली होती. सदर जोडणी अधिकृत परवानगीने घेण्यात आली होती काय? वापरलेल्या पाण्याचे शुल्क नगरपरिषदेकडे जमा झाले काय? आणि यापूर्वी लेखी तक्रार देऊनही त्यावर ठोस कार्यवाही का झाली नाही? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. एका बाजूला शहरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करावे लागत असताना दुसरीकडे सार्वजनिक जलवाहिनीच्या कथित वापराची तक्रार प्रलंबित राहणे आणि आता शासकीय मुरूमाच्या विल्हेवाटीवरून संशय निर्माण होणे, यामुळे नगरपरिषदेच्या प्रशासकीय देखरेखीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
दरम्यान, सुधीर थेरे, अजय धोबे, अनिकेत बडखल, छत्रुघ्न मालेकर, प्रणाली देऊळकर, किरण देरकर या विरोधी नगरसेवकांनी जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्याकडे ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निवेदन सादर करून दोन्ही प्रकरणांची स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी, शासनाच्या महसुलाचे नुकसान झाल्यास वसुली आणि दोषी कंत्राटदारांसह जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. 
