चिखलगाव ग्रामपंचायत : ‘लोकशाहीचा किल्ला’ की सरपंच-उपसरपंचांची ‘खासगी जागीर’ ?

Ajay Kandewar,Wani:- ग्रामपंचायत म्हणजे लोकशाहीचा किल्ला की सरपंच-उपसरपंचांची खासगी जागीर?हा प्रश्न आता थेट ग्रामवाशांनी विचारण्याची वेळ आली असून, आठ राजीनामा दिलेल्या सदस्यांनी अधिकृत पत्राद्वारे सरपंच व उपसरपंचांच्या कारभारावर जोरदार घणाघात केला आहे.सरपंचांनी दिलेल्या मुलाखती व प्रसिद्ध केलेल्या प्रेस नोटमधून मांडलेल्या भूमिकेला आता जोरदार प्रतिउत्तर मिळाले असून, आठ राजीनामा दिलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी अधिकृत लेखी पत्राद्वारे सरपंचांचे सर्व आरोप स्पष्ट शब्दांत फेटाळले आहेत.

या पत्रातून ग्रामपंचायतमधील कथित एकाधिकारशाही, अपारदर्शकता आणि नियमांकडे दुर्लक्ष याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.सदस्यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार, 2014 च्या अधिनियमानुसार हजेरी रजिस्टर बंद असताना देखील मासिक सभांमध्ये नव्याने नियम काढून सह्या घेतल्या जात आहेत. हा नियम कोणत्या कायद्याच्या आधारे लागू केला, असा थेट सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. कायदा ग्रामपंचायतीसाठी वेगळा आणि सरपंचांसाठी वेगळा आहे का? असा प्रश्न गावात चर्चेचा विषय ठरत आहे.याच पत्रात गावातील विकासकामांबाबतही तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. विकासकामे नियमांनुसार होत नसल्याचा दावा करत, सरपंचांनी नेमलेल्या व मर्जीतील ठेकेदारांमार्फतच कामे दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ग्रामवाशांनी प्रत्यक्ष कामे पाहावीत, असे आवाहनही सदस्यांनी केले आहे.सर्वात गंभीर मुद्दा म्हणजे देयकांबाबतची अपारदर्शकता. कोणत्या विकासकामासाठी किती रक्कम, कोणत्या ठेकेदाराला देण्यात आली, याची माहिती आजपर्यंत एका सदस्यालाही देण्यात आली नसल्याचा दावा पत्रात करण्यात आला आहे. गावाचा पैसा जातो कुठे? हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे.

एकाधिकारशाही कारभार असल्याचा दावा…....

अविकसित लेआउटमधील नागरिकांनाही सरपंचांकडून “लेआउट मालकाला विचारा” अशा स्वरूपाची उत्तरे दिली जात असल्याचा आरोप करत, हा एकाधिकारशाही कारभार असल्याचा दावा सदस्यांनी केला आहे. जनतेच्या प्रश्नांना टाळणारी उत्तरे म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी नाही का, असा सवाल उपस्थित होतो.नेमलेल्या ठेकेदारांच्या कामाच्या गतीबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली असून, कामांची संथ प्रगती ग्रामवाशांना प्रत्यक्ष दिसत असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे. यामुळे विकासाचा वेग थांबला असल्याचा आरोप होत आहे.राजीनाम्यांबाबत भूमिका स्पष्ट करताना आठही सदस्यांनी ठामपणे सांगितले आहे की, आम्ही संविधान व कायद्यानुसारच राजीनामे दिले असून, अन्यायाविरोधात बोलण्याचा अधिकार आम्हाला संविधानाने दिला आहे. सरपंचांनी आमच्यावर केलेले सर्व आरोप खोटे, निराधार आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे सांगत ते फेटाळण्यात आले आहेत.या सर्व आरोपांमुळे ग्रामपंचायतमधील अंतर्गत कारभार प्रथमच अधिकृत एका सह्यानिशी पत्राद्वारे उघडपणे जनतेसमोर आला आहे. आता प्रश्न असा आहे की, सरपंच-उपसरपंच यावर खुलासा करणार का? प्रशासन चौकशी करणार का? की ग्रामवाशांचे प्रश्न पुन्हा दुर्लक्षित होणार?