अजय कंडेवार,Wani:- धूरमुक्त चूल ही केंद्रशासनाची संकल्पना आहे. त्यामुळे शासनाने उज्वला योजना गोरगरीबांसाठी आणली. मात्र, वणीतील काही गॅस एजन्सीमध्ये अनागोंदीचे “निखारे”पेटले आहेत. एचपीच्या गॅसगोदामात चक्क इंडेनचे अनेक सिलिंडर बाळगले जात आहेत. मुळात येथूनच गॅस रिफिलिंगचा मोठा काळाबाजार होत असल्याची कुणकूण असून संबंधित गॅस कंपनीसह पुरवठा विभागाचे या गंभीर प्रकाराकडे दुर्लक्ष होत आहे.
यवतमाळचे पुरवठा अधिकारी पवार हे जिल्ह्यातीलच दारव्हा तालुक्यातील रहिवासी आहेत. विशेष म्हणजे, रास्त भाव धान्य दुकानासह गॅस एजन्सी व पेट्रोलपंपावरही अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे नियंत्रण असते. निवडणूक कालावधीत गृह जिल्ह्यातील डीएसओ पवारांची खरे तर,बदली होणे अपेक्षित असल्याचे बोलले जाते. मात्र, त्यांच्याकडे डोळेझाक झाली का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. एकंदरीत, त्यांच्या अधिनस्त वणी पुरवठा विभागाच्या एका अधिकाऱ्याला ७० हजारांची लाच घेताना अटक झाली. आज गुरुवारीच ही घटना घडली. मुळात वणी तालुक्यात परप्रांतिय कामगारांची संख्या मोठी आहे. त्यातील अनेक कुटुंबांकडे अधिकृत गॅस कनेक्शन नाही. त्यामुळे वणीतील त्या गॅस एजन्सीकडून अनेक पद्धतीने गॅसचा काळाबाजार वाढला आहे. रिफीलिंगचा गोरखधंदा चालविला जात असताना पुरवठा विभाग हप्तासंस्कृतीमुळे कारवाई करीत नाही.
मुळात घरगुती गॅस कुठल्याही व्यावसायिक प्रयोजनासाठी वापरता येत नाही. मात्र वणीतील अनेक हॉटेल्स, रेस्टारंट, बिअरबार, ढाबे व काही परप्रांतिय मजुरांकडेही एका एजन्सीमधून गॅस अनधिकृतपणे पुरविले जात आहे. रिफीलिंगच्या माध्यमातून उज्वला योजनेतील गॅसचा काळाबाजारसुद्धा सुरू आहे. गरीबांना वर्षात तीन सिलिंडर मोफत आहेत. त्याचाही लाभ उचलला जातो आहे. एकंदरीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कारवाईची अपेक्षा आहे.
