Ajay,Wani : वणी तालुक्यातील मौजा मोहदा येथील गट क्र. ८५ व ८६/१ मधील प्रस्तावित दगड खाणींचे प्रकरण आता गंभीर वळणावर पोहोचले आहे. खाणीबाबत प्रसिद्ध झालेल्या जाहीरनाम्यावर उपसरपंच सचिन रासेकर यांनी २२ जून २०२६ रोजी लेखी आक्षेप नोंदविला असतानाही, तो निकाली निघण्यापूर्वीच पोकलेन, ट्रक आणि अन्य यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर गौण खनिज उत्खनन व कथित ब्लास्टिंग सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. अंतिम वैध परवानगीबाबत स्पष्टता नसताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उत्खनन नेमके कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? रॉयल्टी भरली जात आहे का? आणि शासनाचा महसूल बुडत असेल तर त्याला जबाबदार कोण? असे गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
विशेष म्हणजे, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी वणी येथे येणार असल्याने मोहदा येथील या गंभीर प्रकरणाकडे ते लक्ष देणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केवळ कागदोपत्री अहवालावर समाधान न मानता जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित ठिकाणी स्वतंत्र पथकामार्फत प्रत्यक्ष पाहणी व पंचनामा करून खाण परवानगी, रॉयल्टी, वाहतूक परवाने, ब्लास्टिंगची मंजुरी आणि प्रत्यक्ष उत्खननाचे प्रमाण यांची सखोल चौकशी करणे गरजेचे आहे. राज्य महामार्ग क्रमांक ३१५ लगत सुरू असलेल्या कथित उत्खननामुळे हा विषय केवळ महसुलापुरता मर्यादित नसून नागरिकांच्या सुरक्षिततेशीही जोडला गेला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने लक्ष देऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
वणी तालुक्यात गौण खनिज उत्खननाच्या माध्यमातून शासनाचा महसूल बुडत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत असतील, तर या प्रकारांना कुठेतरी कठोर अंकुश लागलाच पाहिजे. मोहदा प्रकरणातील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करून अवैध उत्खनन आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच वेळीच प्रतिबंधात्मक कारवाई न करणाऱ्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिकाही तपासणे आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा वणी दौरा केवळ प्रशासकीय औपचारिकता ठरणार की मोहदातील कथित ‘परवानगीपूर्व’ उत्खननावर कारवाईचा घाव पडणार? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला असून, बुडणाऱ्या शासकीय महसुलाला व कथित अनियंत्रित उत्खननाला जिल्हाधिकारी अंकुश लावतील, अशी अपेक्षा आहे
