Ajay Kandewar,Wani : वणी शहरात गाजत असलेल्या प्लॉट फसवणूक प्रकरणात तलाठी रविंद्र उपरे आणि निवृत्त मंडळ अधिकारी राजू डोंगरे यांना न्यायालयाकडून अटींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला असला, तरी न्यायालयाने महसूल प्रक्रियेतील कथित त्रुटींवर नोंदवलेल्या निरीक्षणांमुळे संपूर्ण प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि त्यांचा वापर केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असताना संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांविरुद्ध अद्याप कोणतीही विभागीय किंवा निलंबनाची कारवाई झालेली नाही.
तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, प्लॉट व्यवहारानंतर महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आला आणि पुढे संबंधित विक्रेता मूळ मालक नसल्याचे समोर आले. न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान महसूल अधिकाऱ्यांनी फेरफार प्रक्रिया करताना आवश्यक पडताळणी, नोटीस आणि चौकशीची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली का, हा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. न्यायालयानेही आदेशात पूर्व मालकाला नोटीस न देता फेरफार मंजूर झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याची नोंद घेतल्याने महसूल यंत्रणेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
दरम्यान, पोलिसांत गुन्हा दाखल असून न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असतानाही संबंधित तलाठ्याविरुद्ध अद्याप निलंबनाची कारवाई का करण्यात आलेली नाही, असा सवाल आता जोर धरू लागला आहे. महसूल विभाग नेमकी कोणाची पाठराखण करीत आहे का, असा प्रश्न नागरिक आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
येत्या काळात या प्रकरणात विभागीय कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही काही संघटनांनी दिल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आता सर्वांचे लक्ष महसूल विभागाच्या पुढील भूमिकेकडे लागले असून “जामीन मिळाला, पण निलंबन कधी?” हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे.
