Ajay,Wani:- तालुक्यातील सोमनाळा ते चिखलगाव चौफुली परिसरातील कोल डेपो, ओव्हरलोड कोळसा वाहतूक आणि त्यातून निर्माण होणारे धूळप्रदूषण, नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न व वाढता अपघातांचा धोका याविरोधातील लढ्याला आता प्रशासकीय स्तरावर महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. या प्रश्नावर सर्वप्रथम ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी लढा संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण खानझोडे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. सोमनाळा, निंबाळा, झरपट, राजूर, भांडेवाडा, सोनापूर, बोदाड, पळसोनी, मेघदूत, कळमना (लालपुलिया) आणि चिखलगाव परिसरातील नागरिकांच्या समस्यांचा या निवेदनात सविस्तर ऊहापोह करण्यात आला होता. सोमनाळा ते चिखलगाव या मुख्य मार्गावरील कोल डेपो परिसरात मोठ्या प्रमाणात धूळ व प्रदूषण निर्माण होत असून नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि वाहनचालकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले होते. त्यामुळे या प्रश्नावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी लढा संघटनेने पहिल्याच निवेदनातून केली होती.
त्यानंतरही परिसरातील नागरिक आणि विविध समित्यांकडून कोल डेपोविरोधात सातत्याने निवेदने देण्यात आली. मात्र, प्रदूषण आणि अवजड वाहतुकीचा प्रश्न कायम असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेकडे नागरिकांचे लक्ष लागले होते. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खनिकर्म शाखेने ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी संबंधित कोल डेपोधारकांना नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ मधील कलम १५२ सहवाचन कलम १६३ तसेच राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पुणे खंडपीठाच्या २९ एप्रिल २०१४ रोजीच्या आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. कोळसा वाहतुकीमुळे होणारे प्रदूषण, सार्वजनिक उपद्रव आणि अनधिकृत कोळसा प्लॉट अथवा डेपोच्या प्रश्नावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने ही प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नाची आता जिल्हा प्रशासनाने अधिकृत स्तरावर दखल घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित कोल डेपोधारकांना १६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता यवतमाळ येथील महसूल भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. निर्धारित वेळेत उपस्थित न राहिल्यास संबंधितांचे काही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असा इशाराही नोटिशीत देण्यात आला आहे. या नोटिशीची प्रत उपविभागीय अधिकारी, वणी यांनाही आवश्यक कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ही कारवाई केवळ सुनावणीपुरती मर्यादित न राहता संबंधित कोल डेपोची प्रत्यक्ष तपासणी, अनधिकृत कोळसा प्लॉटवर नियमानुसार कार्यवाही आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याच्या दिशेने पुढे जाणे अपेक्षित आहे.७ ऑगस्ट रोजी लढा संघटनेने दिलेल्या पहिल्या निवेदनापासून सुरू झालेला हा पाठपुरावा आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सुनावणीपर्यंत पोहोचला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत विविध समित्या आणि नागरिकांनीही आपापल्या परीने निवेदने देत प्रश्न लावून धरला. मात्र, या प्रश्नाचे मूळ स्वरूप लक्षात घेता नागरिकांना केवळ बैठका, नोटिसा आणि कागदी आश्वासने नकोत, तर प्रदूषणमुक्त परिसर, सुरक्षित वाहतूक आणि कोल डेपोच्या प्रश्नावर कायमस्वरूपी निर्णय हवा आहे. त्यामुळे १६ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत जिल्हा प्रशासन कोणती भूमिका घेते, संबंधित डेपोधारकांच्या म्हणण्यावर काय निर्णय होतो आणि प्रत्यक्षात कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे सोमनाळा ते चिखलगाव परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
