Ajay Kandewar,Wani:- वणीतील गाजत असलेल्या प्लॉट फसवणूक प्रकरणात तलाठी रविंद्र उपरे आणि निवृत्त मंडळ अधिकारी राजू डोंगरे यांना केळापूर येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने अटींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असला, तरी न्यायालयाने त्यांच्या कामकाजावर गंभीर निरीक्षण नोंदवत महसूल प्रक्रियेतील निष्काळजीपणावर स्पष्ट ताशेरे ओढले आहेत. 
तक्रारदार सुरज चाटे यांनी प्लॉट क्रमांक ३० खरेदी केल्यानंतर महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आला. पुढे संबंधित विक्रेता मूळ मालक नसल्याचे समोर येताच संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आले. या व्यवहारात तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी महसूल नोंदी करताना आवश्यक प्रक्रिया पाळली का, हा मुख्य मुद्दा न्यायालयात चर्चिला गेला.सरकारी पक्षाने न्यायालयात स्पष्टपणे मांडले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ अंतर्गत फेरफार करण्यापूर्वी संबंधित नोंदींची पडताळणी करणे, पूर्व मालकाला नोटीस देणे आणि आवश्यक चौकशी करणे हे “झाकणझुल्या” तलाठी रवींद्र उपरे व “गेंडूरगीटक्या” R.I राजू डोंगरे यांची कायदेशीर जबाबदारी होती. मात्र ही प्रक्रिया पाळण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला.न्यायालयानेही आदेशात नमूद केले की, झाकणझुल्या तलाठी म्हणून रविंद्र उपरे यांनी फेरफार नोंद करताना आवश्यक खबरदारी घेणे अपेक्षित होते. पूर्व मालकाला नोटीस न देता फेरफार मंजूर झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
तसेच न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, महसूल नोंदींमुळे एखाद्याचे मालकी हक्क निर्माण होऊ शकतात किंवा संपुष्टात येऊ शकतात. त्यामुळे अशा पदांवर कार्यरत अधिकाऱ्यांनी अत्यंत जबाबदारीने काम करणे आवश्यक असताना येथे प्रक्रियात्मक गंभीर त्रुटी दिसून येतात.मात्र उपलब्ध पुराव्यांनुसार तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी स्वतः आर्थिक लाभासाठी कट रचला किंवा तक्रारदाराला थेट फसवले, असे स्पष्टपणे सिद्ध होत नसल्याने न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असे ऑर्डर मध्ये म्हटले आहे.
न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करत दर सोमवारी आणि गुरुवारी वणी पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे बंधनकारक केले आहे. तपासात सहकार्य करणे, साक्षीदारांवर दबाव न आणणे, पुराव्यांशी छेडछाड न करणे आणि महाराष्ट्राबाहेर परवानगीशिवाय न जाण्याच्या अटीही घालण्यात आल्या आहेत.
