•नगरपालिकेचे उपाययोजना वाऱ्यावर,पोलिसांच्या तपास यंत्रणांना मोठ्या अडचणी.
•तरीही Dysp गणेश किंद्रे व P.I अजित जाधव आव्हान पेलण्यास सज्ज.
अजय कंडेवार,वणी :- मागील काही महिन्यांपासून वणी परिसरात दुचाकी चोरट्यांनी उच्छादच मांडला आहे. शहरातील विविध भागातून दर रोज होणाऱ्या दुचाकी चोरीच्या घटनेमुळे पोलीस विभागसुद्धा हैराण झाले. परंतू पोलिस प्रशासन नव नविन यंत्रणा राबवित आहे त्यात यशही प्राप्त होत आहे. परंतू पोलिसांना या गुन्ह्यांना तपास करतांना अनेक अडचणी समोर येत असल्याचेही लक्षात येत आहे. कारण वणी शहरातील एव्हढी मोठी नगरपरिषद परंतु सीसीटिव्ही चा उपाययोजनेचे शहरात पत्ताच नाही. मग काय हे नगरपरिषद नावापुरतेच असल्याचे दिसून येत आहे व उपाययोजना शून्य आहे आणि खापर माञ पोलिसांवरच नागरीक फोडतात हे त्रिकालबाधीत सत्यच. पण त्यामागें मुख्य कारणे नेमके दुसरेच.
वणी तालुक्यात 162 गाव असून 100 ग्रामपंचायती आहेत . या संपूर्ण गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी ही वणी शहरातील पोलीस स्टेशन व शिरपूर पोलीस स्टेशन अशा दोन पोलीस ठाण्यावर आहेत तर काही गावे मुकुटबन पोलीस स्टेशनला जोडली गेली आहे. मुख्य शहरातील दुचाकी चोरी होण्याचे प्रमाण वाढीवर असतानाही वणी नगरपालिका मूंग गिळून बसली आहे. त्यांचे कार्य आहे की, शहरात किमान तरी प्रत्येक चौका चौकात सीसीटिव्ही कॅमेरा असलाच पाहिजे पण त्यात माञ काहीं करतांना आढळले नाहीच. गरीब शेतकरी, मजूर व एक एक रुपया जमा करणारे देखील दुचाकीने शहरात येतात आणि यांचीही दुचाकी चोरीला गेल्याचेही अनेकदा निदर्शनास आले. तेच जर या नगरपालिकेने वेळेवर नियोजन करून CCTV लावले असते तर कदापि ते चोरटे त्या तिसऱ्या डोळयात कैद झाले असते. आणि आरोपीही सापडले असतेच. परंतू नगरपालिकेचा या भोंगळ कारणाने वणी पोलिसांना दुचाकी चोर, घरफोड्या करणाऱ्याना शोध करण्यास नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. हेच CCTV चौका चौकात असते तर गुन्ह्यांचा छडा लावण्यात अवघ्या दिवसातच शक्यही झाले असते तरीहि वेगवेगळे तर्क लावून गणेश किंद्रे यांच्या मार्गदर्शनात ठाणेदार अजित जाधव व त्यांची चमू आरोपींना पकडुन आणत असल्याचेही चित्र मागिल काही गुन्ह्यात दिसुन आलें. काहीं संशयित घोरफोडी करणारे आरोपी देखील वणी पोलिसांचा रडारावर आहे ते देखिल लवकरच पकडण्यात यश येणार यातही नागरीकांना शंका नाहीं. परंतू नगरपालिकेला शहराचा कायदा व सुव्यवस्थेचा विसर पडलेला आहे त्यावर लवकर उपयोजना करावे अशीही नागरिकांची रास्त मागणी आहे.
