अजय कंडेवार,वणी:- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर विशेष संसदेचे अधिवेशन बोलावून या अटीबाबत पुनर्विचार करावा आणि त्याबाबत घातक परिणाम होणार नाही असा निर्णय घ्यावा तसेच वर्गीकरण व क्रिमीलेअर निकालाबाबत जाहीर विरोध करीत,ती अट रद्द करण्याच्या मागणीकरीता २१ ऑगस्ट रोजी तालुक्यातील विविध सामाजिक संघटना, राजकीय संघटना व अनुसूचित जाती जमाती समाज बांधवांनी वणी उपविभागीय अधिकाऱ्यामार्फत राष्ट्रपती द्रोपदी मुर्मु यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
१ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधिशांनी ६ विरुध्द १ मतांनी अनुसुचित जाती/जमाती च्या आरक्षणात उपवर्गकिरन करण्याचा आणि क्रिमिलीयर ची अट घालण्याचा निर्णय दिलेला आहे. तसेच आरक्षणाचा लाभ एकदा घेतल्यानंतर पुन्हा घेता येणार नाही असंही एका न्यायाधिशांनी नमूद केले आहे. सामाजीक न्यायाच्या दृष्टीने आणी नेर्सगीक व्यापाच्या दृष्टीने वरील निर्णय हे अनुसुचित जाती जमातीच्या वर्गाच्या हिताच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे. आरक्षणात आरक्षण आणी त्यात अ.ब. क.ड.४ मध्ये उपवर्गकिरन हे कोणत्याही दृष्टीने समर्थनीय नाही.
भारतीय संविधानाच्या कलम ३४१ व ३४२ चे उल्लंघन करून राष्ट्रपतीच्या अधिकारात हस्तक्षेप तसेच कलम १४,१५,१६, चे उल्लंघन आहे. याचा सर्व निषेध करण्यात आले व हा घेतलेला निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावे या मागणी करीता वणी शहरातील राजकीय पक्ष तथा सामाजीक संघटना व अनुसूचित जाती, जमातीचे समाज बांधव, संविधान प्रेमी राजकीय संघटना मिळून संयुक्त रित्या निषेधाचा जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे. या निवेदनावर प्रा.पुरुषोत्तम पाटील, विजय नगराळे, मंगल तेलंग, प्रशांत गाडगे, रविंद्र कांबळे, संजय तेलंग, घनश्याम पाटील, करुणा कांबळे, डॉ.संचिता नगराळे, लता पाटिल अनेक समाज बांधव तसेच राजकीय, सामाजिक व अनुसूचित जाती जमातीचे समाज, तथा कर्मचारी बांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
