Ajay kandewar,Wani : शहराच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा म्हणजे डीपी असतो. त्यात नागरिकांच्या अपेक्षा अभिप्रेत असतात. नगरपालिका नगररचना विभागाने तयार केलेल्या शहर प्रारूप विकास आराखड्याला २०१९ मध्येच मंजुरी मिळाली होती. २०२५ मध्ये वणी शहराचा हद्दवाढ केलेला प्रारूप विकास आराखडा जाहीर ही करण्यात आला असून, दि. ३० जुलै २०२५ ही हरकती व सूचना नोंदविण्याची अंतिम मुदत ठरविण्यात आली. परंतु सद्यस्थितीत वणी नगर परिषदेस कोणतेही निवडून आलेले नगरसेवक, नगराध्यक्ष अथवा स्थानिक प्रशासनिक लोकल बॉडी अस्तित्वात नाही. नागरिकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाशिवाय व त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींशिवाय असा आराखडा राबविणे हा लोकशाहीचा आणि नागरी हक्कांचा उल्लंघन आहे. त्यामुळे वणी शहराचा प्रारूप विकास आराखड्याला (डी.पी. प्लॅन) तात्काळ स्थगित देण्यात यावी अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष, संभाजी ब्रिगेडचे अजय पांडुरंग धोबे व समाजसेवक रविंद्र कांबळे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
विशेषतः अपवादात्मक शहर प्रारूप विकास आराखड्यात डी.पी.आराखड्यातील हद्दवाढ, नागरिकांचा अपुरा सहभाग ,माहितीचा अभाव झोनिंग, आरक्षणे,रस्त्यांचे नियोजन, शहरातील सामान्य नागरिक, गृहनिर्माण संस्था, व्यापारी, शेतकरी, नागरिक समिती यांना कोणतीही सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही.तसेच टी.पी. (Town Planning) स्कीम अंतर्गत प्रस्तावित विकास आराखड्यात अनेक नागरिकांच्या वैयक्तिक मालमत्तांवर व शेतीच्या जमिनींवर अन्यायकारक हस्तक्षेप होत असल्याने व्यापक तीव्र नाराजी व्यक्त आहे.म्हणून जोपर्यंत नगर परिषद सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, नियोजन सभापती हे कार्यान्वीत होत नाही तोपर्यंत वाढीव विकास आराखडयाला स्थगिती देण्यांत यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली.
