Ajay Kandewar,Wani : दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये अधिकारी आपल्या कुटुंबीयांसोबत सण साजरा करण्यात व्यस्त असताना, दुसरीकडे १२ गावांतील नागरिक, शेतकरी आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते कोळशाच्या काळ्याकुट्ट धुराविरोधात रस्त्यावर उतरले. सोमनाळा, निंबाळा, झरपट, राजूर, भांडेवाडा,सोनापूर पळसोनी, मेघदूत, कळमना, लालपुलिया आणि चिखलगाव येथील नागरिकांच्या वतीने १३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता राजूर रिंगरोडवर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले. तब्बल दोन तास चक्काजाम झाल्यानंतर प्रशासनाने लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलनाची शांततेत सांगता झाली. कोळसा डेपो व कोल वॉशरीमधून होणारे प्रदूषण, शेतीपिकांचे नुकसान आणि ओव्हरलोड कोळसा वाहतुकीमुळे नागरिकांच्या जीवाला निर्माण झालेला धोका या प्रमुख प्रश्नांवर आंदोलकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. कोळशाच्या सूक्ष्म धुळीमुळे श्वसनविकार, दमा आणि इतर आरोग्यविषयक समस्यांचा धोका वाढत असताना नागरिकांनी आणखी किती दिवस हा विषारी धूर सहन करायचा, असा संतप्त सवाल उपस्थित करण्यात आला. विशेष म्हणजे, आंदोलनाला पाच संघटनांसह विविध सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा देत मोठी उपस्थिती दर्शविली. पोलीस प्रशासनाने परिस्थिती योग्य पद्धतीने हाताळली, तर आंदोलकांनीही कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी सहकार्याची भूमिका घेतली. रास्ता रोकोचे रूपांतर शांततापूर्ण ठिय्या आंदोलनात करून लोकशाही मार्गाने आपला रोष व्यक्त करण्यात आला.
प्रशासनाला थेट सवाल; लेखी उत्तराने आंदोलनाला बळ….
राजूर रिंगरोडवरील ग्रामीण मार्ग क्रमांक २३४ ची वाहतूक क्षमता कमी असतानाही या मार्गावरून ओव्हरलोड कोळसा वाहतूक कशी सुरू आहे, असा थेट सवाल आंदोलकांनी प्रशासनाला केला. त्यावर प्रशासनाने लेखी स्वरूपात, “या रोडला वाहतूक क्षमता नाही, म्हणून चौकशीअंती तूर्तास हा रोड आम्ही बंद करू,” असे स्पष्ट लेखी आश्वासन दिले. आंदोलनातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. तसेच सर्व मागण्या जिल्हाधिकारी, यवतमाळ यांच्यापर्यंत पोहोचवून त्यांच्या उपस्थितीत बैठक आयोजित करून देण्याचे आश्वासन स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आले. मात्र, आंदोलनादरम्यान प्रशासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती आणि उपस्थित प्रतिनिधींकडे प्रश्नांची पुरेशी माहिती नसल्याचे चित्रही समोर आले. महसूल विभागाच्या प्रतिनिधीकडे आवश्यक कागदपत्रांची फाईलसुद्धा नसल्याची बाब आंदोलकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली. नागरिकांच्या आरोग्याचा आणि शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा एवढा गंभीर प्रश्न असताना प्रशासनाची ही अपुरी तयारी खेदजनक असल्याची भावना व्यक्त झाली. लढा संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण खानझोडे यांनी राजूर रिंगरोडवर नव्याने होऊ घातलेले सर्व कोळसा प्लॉट कायमस्वरूपी बंद करावेत, कोणत्याही नवीन प्लॉटला परवानगी देऊ नये, सोमनाळा ते चिखलगावदरम्यानचे कोळसा साठे हटवावेत आणि प्रदूषणामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, या मागण्यांवर ठाम भूमिका मांडली. केवळ आश्वासने आणि कारवाईच्या घोषणा नकोत, तर प्रत्यक्ष कार्यवाही हवी, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली.
या आंदोलनाला परिसरातील माजी जिल्हा परिषद सदस्य टिकारामजी कोंगरे, ओम ठाकूर, जय आबड, वसंत जिनिंगचे अध्यक्ष प्रमोद वासेकर, युवा हुंकार संघटनेचे अजिंक्य शेंडे, गुरुदेव सेनेचे संस्थापक दिलीप भोयर यांच्यासह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन पाठिंबा दर्शविला. परिसरातील प्रमुख गावांचे माजी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, शेतकरी आणि शेतमजूर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. लढा संघटनेचे प्रवीण खानझोडे, ॲड. रुपेश ठाकरे, पंकज मोरे, राहुल शिरसागर, राहुल उत्तरमारे, इमामूल हुसेन, अशोक अंकतवार, जफर खान, मंगेश वेटे, शिवा मोरे, रामदास कुचनकार, संतोष गोवरदीपे, जिवेश भट, मनोज डेंगळे, अतुल चांदेकर, शशांक बदखल, सुभाष लसंते, मंगेश बांगडे आणि अमृत फुलझेले आदी कार्यकर्त्यांनी आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे, या आंदोलनातून १२ गावांची एकजूट दिसून आली. नागरिकांनी शांततेचा मार्ग स्वीकारला असला तरी त्यांच्या मागण्यांबाबत कोणतीही तडजोड होणार नसल्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. आता जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत होणाऱ्या बैठकीत नेमका काय निर्णय होतो आणि ग्रामीण मार्ग २३४ बाबत दिलेल्या लेखी आश्वासनाची अंमलबजावणी किती लवकर होते, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे. आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास यापेक्षाही मोठ्या स्वरूपाचे आंदोलन उभारण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
चौकशीअंती रस्ता तूर्त बंद करण्याचे आश्वासन…
प्रवीण खानझोडे, अध्यक्ष, लढा संघटना म्हणाले, “आज १२ गावांतील नागरिक एकत्र आले. दोन तास चक्काजाम झाला, पण एकही दगड उचलला नाही. हीच आमची ताकद आणि आमच्या आंदोलनाची लोकशाही पद्धत आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणारे कोळसा प्लॉट आम्हाला मान्य नाहीत. ग्रामीण मार्ग क्रमांक २३४ ची वाहतूक क्षमता नसल्याचे प्रशासनाने लेखी मान्य करून चौकशीअंती रस्ता तूर्त बंद करण्याचे आश्वासन दिले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेऊन सर्व मागण्यांवर ठोस निर्णय होणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई, प्रदूषणातून मुक्ती आणि नवीन कोळसा प्लॉटला परवानगी न देणे या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आमचा लढा थांबणार नाही. आज आम्ही प्रशासनाला सहकार्य केले आहे; मात्र आमच्या संयमाचा अंत पाहू नये. लेखी आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर यापेक्षाही मोठे आणि तीव्र आंदोलन उभारले जाईल.”
