Ajay Kandewar,Wani:-रस्त्याच्या बाजूला पादचाऱ्यांना सुरक्षितपणे चालता यावे, यासाठी शासनाच्या निधीतून पाईपलाईनच्या कामासोबत गट्टू (पेवर ब्लॉक) बसविण्याची तरतूद केली जाते. मात्र, मंजूर टेंडरमध्ये गट्टू बसविण्याचे काम असताना संबंधित मुजोर ठेकेदाराने ते गट्टू बाजूला सारून “बेवारस स्थितीत ” ठेवल्याची बाब समोर आली आहे. त्याच ठिकाणी थेट सिमेंट काँक्रीटीकरण केल्याचा पाणी न मारण्याची जबाबदारी झटकल्याच बेवारस असा धक्कादायक प्रकार समोर येत आहे. मग हा “बेवारस बदल” नेमका कोणत्या “फोकण्या”आदेशाने करण्यात आला? मूळ अंदाजपत्रक, तांत्रिक मान्यता आणि प्रत्यक्ष काम यामध्ये तफावत असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची? ठेकेदाराला शासकीय टेंडर म्हणजे स्वतःच्या मर्जीने काम करण्याचा परवाना मिळाला आहे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
विशेष म्हणजे, शासकीय कामात मंजूर साहित्य आणि कामाच्या स्वरूपात बदल करायचा असल्यास सक्षम अधिकाऱ्यांची नियमानुसार मंजुरी आवश्यक असते. मग या कामासाठी लेखी परवानगी घेतली आहे का, की अधिकाऱ्यांच्या मौनसंमतीने ठेकेदाराने स्वतःच नियमांची व्याख्या बदलली? संबंधित विभागाने टेंडरमधील BOQ, मोजमाप पुस्तिका (MB), प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा आणि ठेकेदाराच्या बिलांची तातडीने तपासणी करावी. अन्यथा शासकीय निधी खर्च करण्याच्या नावाखाली टेंडरमधील अटींनाच हरताळ फासला जात असल्याचा संशय अधिक गडद होईल.
शासनाचा पैसा म्हणजे ठेकेदाराची खासगी मालमत्ता नाही….
टेंडरमध्ये जे मंजूर आहे तेच काम झाले पाहिजे. गट्टू मंजूर असताना त्याला फोडून काँक्रीटीकरण करण्याचा अधिकार कुणी दिला? पण सांगा हो….अधिकाऱ्यांची लेखी मंजुरी असेल तर ती जनतेसमोर आणावी; अन्यथा जनतेचा पैश्याची उधळपट्टी करणाऱ्या ‘त्या’गेंडूरगिटक्याची “सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. विकासकामांच्या नावाखाली नियमांचा चुराडा खपवून घेतला जाणार नाही.
