Ajay Kandewar,Wani ( चंद्रपूर) : दिनांक सप्टेंबरला मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन जो शासन निर्णय काढण्यात आलेला होता, त्या शासन निर्णयानुसार मराठ्यांचे ओबीसीकरण होईल असा अपप्रचार करण्यात आला होता. मात्र महिना लोटून देखील कुणबी प्रमाणपत्र साठी केवळ ७३ अर्ज मराठवाडा विभागात दाखल झाले व त्यातील केवळ २७ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली, यावरुन सदर शासन निर्णय हा ओबीसी विरोधात नव्हता तर कुणबी प्रमाणपत्रासाठी आधार देणारा होता,असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे व महासचिव सचिन राजूरकर यांनी विभागीय आयुक्तांकडून घेतलेल्या माहिती नुसार मराठवाड्यात महिनाभरात जात प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता केवळ ७३ अर्ज आलेत व त्यापैकी केवळ २७ अर्ज मंजूर झाले आहेत, व ते त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. यावरून हे सिद्ध होत आहे की, दिनांक २ सप्टेंबर २०२५ ला राज्य सरकारने काढलेल्या जी.आर. नुसार हैदराबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा ओबीसी विरोधी नव्हता व नाही. ज्यांच्याकडे कुणबी असल्याच्या जुन्या नोंदी आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र दिल्या जात आहे. जात व वैधता प्रमाणपत्र काढण्याच्या प्रचलित पद्धतीत कोणताच बदल नाही. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
ज्याप्रमाणे या शासन निर्णयावरून रणकंदन केल्या गेले त्यानुसार कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी मराठवाड्यातील सरकारी कार्यालयात रांगा लागायला पाहिजे होत्या. मोठ्या प्रमाणात या प्रमाणपत्रांचे वाटप व्हायला पाहिजे होते. मात्र असे चित्र महाराष्ट्रात व मराठवाड्यात दिसुन आले नाही. उलट महिना अधिक होऊनही केवळ १०० अर्ज मराठवाड्यात देखील आले नाही. त्यामुळे ओबिसींनी भीती बाळगण्याची आवश्यकता नाही. या शासन निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही, असे पुढे बोलताना डॉ. जीवतोडे म्हणाले.मराठवाड्यात महिनाभरात जात प्रमाणपत्र मिळणेबाबत ७३ अर्ज प्राप्त झाले. जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव, या जिल्ह्यातून अनुक्रमे २३, ११, ५, ११, १०, १३ असे एकूण ७३ अर्ज आलेत त्यापैकी हिंगोली जिल्ह्यातून ३, बीड जिल्ह्यातून ११, लातूर जिल्ह्यातून ९, धाराशिव जिल्ह्यातून ४ अर्ज असे एकूण २७ अर्ज मंजुर झाले आहेत, अशी माहिती मराठवाडा औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांनी दिली आहे.
त्यामुळे या जी. आर. वरून सदर जी. आर. हा मराठ्यांचे ओबीसीकरण करेल, ओबीसीचे आरक्षण संपेल हा गवगवा काही ओबीसी नेत्यांनी सुद्धा करून मोर्च्याचे आयोजन देखील केले होते, ओबीसी प्रमापत्रासाठी रांगा लागेल असा दावा करण्यात आला होता. परंतु असे काहीही झाले नाही. ज्या अर्जदारांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यामुळे ओबीसी समाजात संभ्रम निर्माण केल्या गेला आहे. समाजासमाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्या गेला आहे. म्हणून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सुरवातीपासूनच आपली भूमिका स्पष्ट ठेवत आला आहे आणि आता ते सिद्ध होत आहे व झाले आहे, असेही डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले आहेत.राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने ओबीसी हिताच्या अनेक मागण्या आजतागायत रेटून धरल्या आहेत, त्यातील अनेक हिताच्या मागण्या मंजुर देखील झालेल्या आहेत. ओबीसी हिताचे अनेक शासन निर्णय केंद्र व राज्य सरकारकडून काढून घेण्यात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा पाठपुरावा कारणीभूत आहे.
