Ajay Kandewar,Wani:- चिखलगाव ISO ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सार्वजनिक जागा व मुख्य रस्त्यावर झालेल्या अतिक्रमणाविरोधात गावातील युवक व नागरिकांनी लोकशाही मार्गाने आमरण उपोषण छेडले होते. या आंदोलनाची दखल घेत ग्रामपंचायत प्रशासनाने ता.४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी लेखी पत्र देत “आदर्श आचारसंहिता संपताच विहित मुदतीत नियमानुसार कारवाई करून अतिक्रमण काढण्यात येईल” असे ठोस आश्वासन चिखलगाव येथील ग्रामपंचायत सचिव यांनी दिले होते. या लेखी शब्दावर विश्वास ठेवून आंदोलनकर्त्या युवकांनी उपोषण मागे घेतले.मात्र आज परिस्थिती पाहता, हे आश्वासन केवळ कागदावरच मर्यादित राहिल्याचे स्पष्ट होत आहे.
अतिक्रमण संदर्भातील उपोषण मागे घेऊन 2 महिने 2 दिवस कालावधी उलटून गेला तरी एकही ठोस कारवाई झालेली नाही आणि चिखलगाव येथील “सचिव ” जागे झाले नाही.सार्वजनिक जागेवरील अतिक्रमण आजही जैसे थे असून, विशेष म्हणजे अतिक्रमण कायमच आहे. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम १४(१)(ज-३) नुसार सरपंचांवर होणारी अपात्रतेची कायदेशीर कारवाईसुद्धा अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.युवकांनी स्पष्ट शब्दांत मागण्या मांडल्या असून,१) महसूल व भूमापन विभागामार्फत त्वरित मोजणी करून अतिक्रमण निष्कासित करावे.२) सरपंच अपात्रतेबाबतचा संपूर्ण अहवाल तातडीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा.या मागण्या कोणत्याही प्रकारे अवाजवी नसून, त्या थेट कायद्याशी संबंधित आहेत, असे युवकांचे म्हणणे आहे.
“कायदा सर्वांसाठी समान असतो की फक्त सामान्य नागरिकांसाठी?” असा थेट सवाल उपस्थित करत युवकांनी ग्रामपंचायतीवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. लेखी आश्वासन देऊन आंदोलन शांत करायचे आणि नंतर बघ्याची भूमिका घ्यायची, ही लोकशाहीची थट्टा असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया गावकऱ्यांतून उमटत आहे.जर प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनाची तात्काळ पूर्तता केली नाही, तर लोकशाही मार्गाने पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा युवक व नागरिकांनी दिला आहे. आता चिखलगावमध्ये प्रश्न एकच आहे “ग्रामपंचायत कायद्याच्या बाजूने उभी राहणार की अतिक्रमणाच्या?”पाहूया आता या ग्रामपंचायत चिखलगाव ची एकाधिकारशाही की लोकशाही..?
