अजय कंडेवार,Wani : राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील पात्र ७५ विद्यार्थ्यांना २०२४-२५ या वर्षासाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय २६ सप्टेंबरला राज्य सरकारने जारी केला. नागपुर येथील देवगिरी बंगल्यावर ६ सप्टेंबर २०२४ ला ओबीसी संघटनांची ना. देवेंद्र फडणवीस यांचे सह बैठक पार पडली होती. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व ओबीसी संघटनांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन इतर विषयांसह हा विषय प्रामुख्याने निदर्शनास आणून दिला होता. यानंतर तातडीने बैठक घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांत शिष्यवृत्ती मंजूर करीत तत्परता दाखविण्यात आली. समाजहिताच्या या तत्परतेबद्दल ओबीसी संघटनांनी समाधान व्यक्त केले आहे. तर भाजपा ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी उपमुख्यमंत्री ना. देवेंद्र फडणवीस व राज्यातील महायुती सरकारचे आभार मानले आहे.
राज्यातील विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात उच्च शिक्षणासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना २०१९-२० पासून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या ३० ऑक्टोबर २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांची संख्या ७५ इतकी करण्यात आली आहे. २०२४-२५ या वर्षाकरिता परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सुरुवातीला अर्ज मागविण्यात आले. या अर्जांची इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाचे संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने छाननी करून, अर्जांतील त्रुटींची पूर्तता करून अभ्यासक्रमनिहाय गुणवत्ता यादी तयार केली. ही यादी १० सप्टेंबरला राज्य सरकारला सादर केली. त्यानंतर इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने २३ सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत पात्र ७५ विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे.
गेल्या दोन दशकांपासून आतापर्यंतचा मागोवा बघता केंद्रात मोदी सरकार व राज्यात ना. देवेंद्र फडणवीस सत्तेत असताना ओबीसी समाजाच्या हिताकरिता सर्वाधिक शासन अध्यादेश काढण्यात आले, असे भाजपा ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले आहेत.
या अगोदरही ना. देवेंद्र फडणवीस हे राज्य सरकारमधे असताना त्यांनी ओबीसी हिताकरिता शासन निर्णय काढले आहे. ज्यामध्ये महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. पहिल्यांदा महाराष्ट्रात इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी १० लाख “प्रधानमंत्री मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्यात आली आहे. याचा फायदा गावागावात ओबीसी समाज बांधवांना होत आहे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळास २५० कोटी एवढा निधी देण्यात आला. राज्य सरकारने ७२ वसतीगृहास मान्यता दिली व चालू सत्रात ५२ वसतिगृह सुरू केले आहे. त्यात काही सुरु झाले आहेत तर काही वसतिगृह सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. नागपूर येथे अखिल भारतीय ओबीसी भवन बांधण्याकरीता भरीव निधीची उपलब्धता करण्यात आली. विश्वकर्मा व मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना यामध्ये ओबीसी समाजाला लाभ मिळाला. आदी निर्णयांचा समावेश आहे.
