Ajay,वणी : लालपुलिया परिसरातील कोळसा डेपो हटविण्याच्या प्रश्नावर संघर्ष समितीने प्रशासनाच्या बैठकीनंतर ‘संघर्षाला यश आले’ म्हणून अशी कशी बशी पाठ थोपटून घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी डेपोधारकांना एकाच दिवसात कामकाज बंद करून डेपो हलविण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगण्यात आले होते.केवळ आश्वासनाचा तोंडी आदेश मिळताच संघर्ष समितीने विजयाचा झेंडा फडकविला. प्रत्यक्षात आदेशाची अंमलबजावणी कुठे झाली, याचे उत्तर मात्र आजही हवेतच आहे. अकरा दिवस उलटूनही परिस्थितीत अपेक्षित बदल दिसत नसल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. म्हणजे समितीच्या पदरात ‘यश’ आले असेल, तर लालपुलियाच्या नागरिकांच्या पदरात पुन्हा धूळ आणि प्रदूषणच का? राजुररिंग रोड पासून तर लालपुलियापर्यंत काळा कच्छ धूरच धूर दिसून येत आहे; मग हा कसला यश बा हा ?
प्रशासनिक आदेश म्हणजे केवळ बैठकीत झालेले तोंडी आश्वासन नव्हे; त्यासाठी लेखी आदेश, संबंधित विभागांची कार्यवाही आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रक्रिया आवश्यक असते. मात्र अकरा दिवसांनंतरही ही प्रक्रिया पूर्ण झाली नसेल, तर केवळ तोंडी आदेशावर समाधान मानून ‘संघर्ष समिती विजयी’ अशी घोषणा करणे म्हणजे नागरिकांच्या प्रश्नाचीच थट्टा ठरणार नाही का? समितीने विजयाची घोषणा करण्यापूर्वी डेपो खरोखर बंद झाला का, स्थलांतराची कार्यवाही झाली का आणि प्रदूषण कमी झाले का, याची उत्तरे नागरिकांसमोर ठेवणे अपेक्षित होते. कारण कागदोपत्री किंवा बैठकीतील विजयापेक्षा नागरिकांना रस्त्यावर जाणवणारा बदल महत्त्वाचा असतो.
नागरिकांच्या नाकात, तोंडात आणि श्वासात धूळ जात असल्याची तक्रार कायम असेल, तर मग संघर्ष समितीचे हे नेमके कोणते यश? ‘आम्ही जिंकलो’ म्हणत टाळ्या वाजविण्यापेक्षा ‘प्रत्यक्षात काय साध्य झाले?’ याचा हिशेब देण्याची वेळ आता आली आहे. तोंडी आदेशाचा जल्लोष झाला; मात्र त्यानंतरची अधिकृत प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कारवाई जर अद्यापही हवेतच असेल, तर ‘संघर्ष समितीला यश’ ही घोषणा यशापेक्षा आत्मसमाधानाचा सोहळा ठरल्याची टीका नागरिकांतून होत आहे. कारण नागरिकांना घोषणा नकोत; त्यांना डेपो बंद झालेला आणि प्रदूषण कमी झालेला लालपुलिया हवा आहे.
