Ajay, Wani : शासकीय सेवेत कार्यरत असतानाही गावातील माजी सरपंचाकडून मोठ्या प्रमाणावर स्वंयघोषित ठेकेदाराच्या नावाखाली बोगस “डुप्पर “कामे केली जात असल्याची चर्चा असून जिथे-जिथे या तथाकथित ठेकदाराने कामे केले आहे, या संबंधित कामांच्या दर्जाबाबतही ग्रामस्थांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. हा “किल्ला “शासकीय कर्मचारी असताना “कंत्राटी व्यवसाय” करण्यास आवश्यक परवानग्या घेतल्या आहेत. याची शासकीय तपासणी करण्याची गरज आहे. अशा शासकीय नोकरदार जो “मज्जाव” करतो आणि गावातील विकास करणाऱ्यांना छळ काढतो “मानसिक दबाव “आणतो अशांना सबब देणे गरजेचे आहे.
हा एका गावातील भुरट्या माजी सरपंच म्हणून गावातील “एका जबाबदार ” व्यक्तीवर दबावाची भाषा केल्याची चर्चा असतानाच आता ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थ्यांसाठी ग्रामपंचायतीमार्फत उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या गाळ्यांपैकी संबंधितबोगस व्यक्तीकडे असलेला हा गाळा ‘शासकीय सेवेत रुजू’ झाल्यानंतरही रिकामा करण्यास टाळाटाळ होत असल्याची मिळाली आहे. त्यामुळे गाळा कोणत्या योजनेतून, कोणत्या अटींवर देण्यात आला याची ग्रामपंचायतीने कागदोपत्री तपासणी करून बेरोजगार गरजू तथा तसेच योजनेत बसणारा बेरोजगार याला “त्या गाळ्याचा “लाभ द्या अशीही मागणी होत आहे.
एकीकडे शासकीय नोकरी आणि दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणातील कंत्राटी कामे, त्यातच काही कामांच्या गुणवत्तेबाबत उपस्थित होणारे प्रश्न आणि ग्रामपंचायतीच्या मालमत्तेच्या वापराबाबत निर्माण झालेला वाद या सर्व बाबींची स्वतंत्र चौकशी होणे गरजेचे आहे. ग्रामपंचायतीची मालमत्ता कोणाच्याही पदाच्या प्रभावाखाली कायमस्वरूपी अडकून राहू शकत नाही. कराराच्या अटींचा भंग आढळल्यास ग्रामपंचायतीने नियमानुसार नोटीस, सुनावणी आणि पुढील कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. शासकीय सेवेत असलेली व्यक्ती स्वतःला राजकीय किंवा माजी पदाच्या प्रभावातून नियमांपेक्षा वर समजत असेल, तर कागदपत्रांच्या आधारे त्याची पात्रता आणि अधिकार तपासण्याची वेळ आता कायर ग्रामपंचायतीसमोर देखील आली आहे.
