Ajay Kandewar,Wani : लालपुलिया परिसर में कोयला डिपो और प्रदूषण के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत बड़े उम्मीदों के साथ हुई थी। आंदोलन हुए, रास्ता रोको हुआ, प्रशासन के सामने मांगें रखी गईं और जिलाधिकारी की बैठकों में भी कोयला कारोबार बंद करने को लेकर निर्देशों की चर्चा हुई। लेकिन आज तक न कोई स्पष्ट लिखित आदेश सामने आया और न ही नागरिकों को प्रदूषण से कोई ठोस राहत मिलती दिखाई दी। वणी के राजस्व भवन में जिलाधिकारी द्वारा इस्तेमाल किया गया ‘NO OPERATION’ शब्द आज भी रहस्य बना हुआ है। आखिर यह निर्देश स्थानीय प्रशासन के लिए था या कोयला कारोबारियों के लिए? यह सवाल अब भी अनुत्तरित है। संघर्ष समिति का आंदोलन, लढा संगठन का रिंग रोड पर प्रदर्शन और नागरिकों की आवाज के बावजूद कार्रवाई का इंतजार खत्म नहीं हुआ।
इस पूरे घटनाक्रम में अब एक और चर्चा जोर पकड़ रही है कि कोयला डिपो संचालकों को अपना सीजन निकालने के लिए चार से छह महीने का समय चाहिए था और घटनाक्रम जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उससे कारोबारियों को अप्रत्यक्ष रूप से समय मिलता दिखाई दे रहा है। 16 नवंबर की सुनवाई और 18 नवंबर को दस्तावेजों के साथ दोबारा बुलाए जाने के बावजूद कोई ठोस लिखित आदेश सामने नहीं आया। ऐसे में नागरिकों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि प्रशासन आखिर किसके हित में आगे बढ़ रहा है.कोयला डिपो संचालकों के या प्रदूषण से परेशान आम जनता के जिन कारोबारियों पर कार्रवाई की उम्मीद थी, उनके लिए समय निकलता जा रहा है, जबकि नागरिकों के लिए हर दिन धुएं और परेशानी के बीच गुजर रहा है। यदि यह केवल चर्चा है तो प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, लेकिन यदि वास्तव में कारोबारियों को समय मिल रहा है तो इसका आधार भी सार्वजनिक होना चाहिए।
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, बैठकें हुईं, सुनवाई हुई, लेकिन आदेश नहीं आया! अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संघर्ष करने वाले भी धीरे-धीरे शांत पड़ते जा रहे हैं और संघर्ष की धार भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। दूसरी ओर कोयला डिपो संचालकों के लिए मानो मौज ही मौज है.कारोबार का सीजन जारी, समय उनके पक्ष में और कार्रवाई का इंतजार नागरिकों के हिस्से में! आखिर इस पूरे घटनाक्रम में किसका भला हुआ और किसका संघर्ष बेअसर साबित हुआ? जिलाधिकारी के ‘NO OPERATION’ का वास्तविक अर्थ कब सामने आएगा? लालपुलिया में कोयला डिपो का कारोबार आबाद रहेगा और नागरिक प्रदूषण के बीच बर्बाद होते रहेंगे? अब प्रशासन को केवल बैठकों और सुनवाइयों से आगे बढ़कर अपना रुख स्पष्ट करना होगा।


