•डॉ .महेंद्र लोढा यांचा नेतृत्वात विद्यार्थ्यांचे एसडीओ मार्फत मुख्यमंत्र्यांना साकडे.
“•ओबीसिंचा विद्यार्थांसाठी पोलीस भरती कित्येक वर्षांनंतर एक सुवर्ण संधी आली असता आता शिंदे फडणवीस शासन त्यांना नव – नवीन अट लावून त्यांना त्यांचा हक्कापासून दूर करण्याचा योजना आखत आहे .हा त्यांचा कटकारस्थांचा जाहिररित्या आम्ही सर्व शासन धोरणाचा निषेध करीतो व विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ देणार नाही – •डॉ .महेंद्र लोढा
अजय कंडेवार,वणी – पोलीस भरतीत नॉन क्रिमीलेअर सर्टीफिकेट २०२२-२३ ची जाचक अटीबाबत विद्यार्थ्यामध्ये संभ्रम असल्याने अशी अट एका परिपत्रकात शासन ठेवली आहे जर अशी अट ओबीसीचा विद्यार्थ्यासाठी ठेवण्यात आली असेल तर ही जाचक अट रद्द करा अशा मागणीचे निवेदन डॉ महेंद्र लोढा यांचे धडाकेबाज नेतृत्वात पोलीस भरती करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी उपविभागीय अधिकारी डॉ शरद जावळे यांचे मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई यांना देण्यात आले आहे.
दिनांक ०९/११/२०२२ रोजी पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे मार्फत पोलीस भरती २०२१ करीता उमेदवारांसाठी सुचनापत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यामधील मुद्दा क्र. १२ (i) मध्ये सामाजिक आरक्षणा संदर्भात सूचना आहे. त्यामधे OBC, SBC, VJNT, NT इ. मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांना दिनांक ०१/०४/२०२१ ते ३१/०३/२०२२ या वित्तीय वर्षांतील नॉन क्रिमीलेअर कागदपत्र छाननी वेळी सादर करावे अन्यथा त्यांची निवड रद्द करण्यात येईल अशी सुचना दिलेली आहे.
सदर विषयान्वये विद्यार्थी संभ्रमात आहे. कि आज जर नॉन क्रिमीलेअर सर्टीफिकेट काढले. तर ते वित्तीय वर्ष २०२२-२३, २०२३-२४, २०२४-२५ या पुढील तीन वर्षासाठी ग्राह्य धरण्यात येत असते. त्यामुळे २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाचा उन्नत गटात मोडत नसल्याचा निष्कर्ष निघत आहे. त्यामुळे ज्यांनी त्यावेळी सदर सर्टीफिकेट काढले नव्हते कारण त्यावेळी जाहीरात जरी २०२१ ची असली तरी ती जाहीरात आलेली नव्हती ती ०९/११/२०२२ ला आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी प्रवेश अर्ज भरण्यापासुन किंवा निवडीपासून वंचीत राहतील का ? हा संभ्रम आहे.
यावर्षी १२ वी पूर्ण करुन पोलीस भरतीस पात्र असलेले विद्यार्थी आता जाहिरात आल्यामुळे सर्टीफिकेट काढतील तर ते ग्राह्य धरणार कि नाही. या सर्व बाबतीत संभ्रम आहे. आणि ग्राह्य धरणार नसेल तर ते विद्याथ्यांवर अन्याय असेल. शासनाचा त्या परिपत्रकाुसार स्पष्टता येत नाही आहे. तरी फॉर्म भरण्याच्या ३० / ११ / २०२२ या तारखेच्या पुर्वी काढलेले नॉन क्रिमीलेअर सर्टीफिकेट है। ग्राह्य धरण्यात यावे. ज्यामध्ये २०२२-२३ या वित्तीय वर्षाचा समावेश असेल व यासंदर्भात स्पष्ट सुचना विद्यार्थ्यांना देण्यात याव्यात व ही जाचक अट रद्द करण्याकरीता निवेदनाचा प्रतिलिपी गृहमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,पोलीस महासंचालक (प्रशिक्षण व खास पथके)जिल्हाधिकारी, यवतमाळ, पोलीस अधिक्षक, यवतमाळ यांना पाठविण्यात आले आहे.
याकरिता निवेदन देत असतांना डॉ. महेन्द्र लोढा यांचा नेतृत्त्वात समस्त पोलीस भरतीसाठी असणारे ग्रामीण व शहरातील शेकडो विदयार्थी उपस्थित होते.
“ओबीसिंचा विद्यार्थांसाठी पोलीस भरती कित्येक वर्षांनंतर एक सुवर्ण संधी आली असता आता शिंदे फडणवीस शासन त्यांना नव – नवीन अट लावून त्यांना त्यांचा हक्कापासून दूर करण्याचा योजना आखत आहे .हा त्यांचा कटकारस्थांचा जाहिररित्या आम्ही सर्व शासन धोरणाचा निषेध करीतो “- •डॉ .महेंद्र लोढा
