Ajay,Wani :- खरीप हंगाम २०२६ मध्ये चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्यातील भात, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांवर आकारण्यात आलेल्या अवाजवी पीक विमा हप्त्याचा प्रश्न आमदार सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांनी शासनस्तरावर ठामपणे मांडल्यानंतर राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रयजी भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. शेजारील जिल्ह्यांच्या तुलनेत चंद्रपूर व यवतमाळमधील पीक विमा दरांमध्ये असलेली मोठी तफावत मुनगंटीवार यांनी ठोस आकडेवारीसह निदर्शनास आणून देत शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार तातडीने कमी करण्याची मागणी केली. त्यानंतर कृषिमंत्र्यांनी कृषी विभाग, कृषी आयुक्तालय व संबंधित यंत्रणांना विमा कंपनीशी समन्वय साधून प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्रीस्तरावर स्वतंत्र बैठक घेऊन योग्य निर्णय करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. या संपूर्ण पाठपुराव्याची मागणी यापूर्वी यवतमाळ जिल्ह्याचे माजी जिल्हा परिषद सदस्य तथा भाजप नेते विजय पिदुरकर व चंद्रपूर जिल्ह्याचे शेतकरी नेते बंडू गौरकर यांनी पत्राद्वारे आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे केली होती, त्यानंतर या प्रश्नाला अधिक गती मिळाल्याचे बोलले जात आहे.
बैठकीत कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पीक विमा हप्त्यांबाबत सादरीकरण केले. त्यावेळी मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर व यवतमाळमधील शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या अन्यायाची ठोस आकडेवारीसह मांडणी करत शेजारील जिल्ह्यांच्या तुलनेत अधिक विमा हप्ता आकारला जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या मुद्द्यांची दखल घेत कृषिमंत्री दत्तात्रयजी भरणे यांनी कृषी विभाग, कृषी आयुक्तालय आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने तपासणी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे आदेश दिले. या बैठकीस कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कृषी आयुक्तालयाचे प्रतिनिधी तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या हितापेक्षा मोठा कोणताही विषय नसल्याचे स्पष्ट करत पीक विमा, शेती, सिंचन, वीज आणि बाजारभाव यांसारख्या प्रत्येक प्रश्नावर न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरू राहील, असा निर्धार व्यक्त केला. तसेच शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळावा म्हणून पीक विमा भरण्याची मुदत वाढविण्याचीही त्यांनी आग्रही मागणी केली. त्यांच्या या मागणीची दखल घेत कृषिमंत्री दत्तात्रयजी भरणे यांनी संबंधित विभागाला मुदतवाढीबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देत पुढील प्रक्रिया प्राधान्याने पूर्ण करून सविस्तर अहवाल शासनाकडे तातडीने सादर करण्याचे आदेश दिले.सूत्रांचा माहितीनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचाशी बैठकीनंतर अंतिम निर्णय घेण्याचे ठरले आहे.
