Ajay,Wani:- शेतकऱ्यांसाठी लढणे ही निश्चितच अभिमानाची बाब आहे; मात्र शेतकऱ्यांच्या नावाखाली स्वतःचा दरारा दाखवणे, अधिकाऱ्यांना दमदाटी करणे आणि कायद्याच्या मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न करणे, हा जनसेवेचा मार्ग नव्हे.याला पोमिडींगी म्हणतात.एका युवासेनेचा समीर लेंनगुडे याने महावितरणच्या कर्तव्यावरील अधिकाऱ्याला कथितरीत्या दमदाटी व मारहाण झाल्याच्या आरोपावरून पाटण पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणातील सत्य तपासातून स्पष्ट होईल; पण या निमित्ताने एक प्रश्न ठामपणे विचारावासा वाटतो की पदाधिकारी आहात म्हणून अधिकाऱ्याच्या अंगावर जाण्याचा, खुर्ची उचलण्याचा किंवा हात उगारण्याचा परवाना licence पक्षश्रेष्ठी कडून मिळतो का.शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आवाज उठवायचा असेल तर तो जरूर उठवा, अधिकाऱ्यांना जाब विचारा,आंदोलन करा पण जनतेच्या प्रश्नांचा आधार घेऊन स्वतःची चमकोगिरी करण्याचा प्रयत्न कशासाठी? पदाचा वापर प्रसिद्धीसाठी नव्हे तर जनतेच्या कामासाठी झाला पाहिजे. अशी जनमानसातून होत आहे.
अधिकारी हा पदाधिकाऱ्याचा वैयक्तिक नोकर नाही आणि पदाधिकारी म्हणजे कायद्यापेक्षा मोठा माणूस नाही.एखाद्या अधिकाऱ्याने चुकीचे काम केले असेल, निवेदन स्वीकारले नसेल किंवा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले असेल, तर त्याच्याविरोधात लेखी तक्रार करा, वरिष्ठांकडे दाद मागा आणि कायदेशीर मार्गाने त्याला जबाबदार धरा. आणि कायद्याने मार्ग वापरा.पण दमदाटी, अपमानास्पद वर्तन किंवा बळाचा वापर करून प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला, तर तो संघर्ष नसून पाँमडिंगीपना होय.पद मिळाले म्हणून शिस्त विसरायची, नाव झाले म्हणून नखरे करायचे आणि शेतकऱ्यांचा मुद्दा पुढे करून स्वतःचा रुबाब दाखवायचा अशी कार्यपद्धती जनतेच्या विश्वासाला पात्र कशी ठरेल? पदासोबत जबाबदारी येते; मनमानी करण्याचा अधिकार नाही.
शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणारा खरा पदाधिकारी तोच, जो त्यांच्या प्रश्नांचा सातत्याने पाठपुरावा करतो, अधिकाऱ्यांना नियमांच्या चौकटीत जाब विचारतो आणि प्रश्न सुटेपर्यंत मैदानात ठामपणे उभा राहतो. केवळ कार्यालयात जाऊन गोंधळ घालणे, फोटो काढणे , रिल्स बनविणे, प्रसिद्धी मिळवणे आणि स्वतःचा दबदबा दाखवणे म्हणजे जनसेवा नव्हे. जनतेला तुमचा गाजावाजा नको; त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक हवी आहे. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या वर्तनाचे आत्मपरीक्षण करावे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली काहीही करण्याची मुभा कोणालाही नाही. अधिकारी चुकीचा असेल तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाईची मागणी करा; पण स्वतःच कायदा हातात घेण्याचा आव आणू नका. कारण पदाचा खरा मान हा चमकोगरी व पोमाडेंगी नव्हे, तर खऱ्या कामातून मिळतो. पदाधिकारी म्हणजे जनतेचा सेवक..चमकोगिरीचा बादशहा नव्हे.
