•चिखलगाव ग्रामपंचायतला भोवले आदेश उल्लंघन प्रकरण.
अजय कंडेवार,वणी:– तालुक्यातील चिखलगाव ग्रामपंचायत मधील मेघदूत कॉलनी लगत असलेल्या सर्वे नंबर 73/4 या जागेवर अवैद्य रेती साठा टाकण्यात आला होता. सदर साठ्याच्या संदर्भात महसूल विभागाला माहिती मिळतात मेघदूत कॉलनी मधील रेतीचा साठा तहसील कार्यालय वणी यांचे कडून 345.10 ब्रास एवढ्या साठा जप्त करण्यात आला सदर साठा गट क्रमांक 73/4 मधील चक्क ग्रामपंचायत कडून उचलण्यात आला. या संदर्भाने महसूल प्रशासनाच्या वतीने ग्रामपंचायतला कुठलेही आदेश पारित नसताना किंवा रॉयल्टी नसताना हा रेती साठा परस्पर ग्रामपंचायत सचिव ,सरपंच तथा सदस्य यांच्या संगमतने ठराव घेण्यात आला की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.Violation of the order and a fine of 78 lakhs……!
महसुल विभागाने जप्त केलेला रेती साठा ग्रामपंचायत चिखलगाव यांचे निगराणीत सोपवण्यात आला होता. त्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची नेमणूक करून त्यावर नियंत्रण ठेवण्यात यावे असे आदेश ग्रामपंचायत ना पारित केले हाते. तहसीलदारांच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले. मेघदूत कॉलनी मधील टाकण्यात आलेला मोठा येथे साठा जप्त असताना या साठ्याची वाहतूक मध्यरात्रीला कोणत्या हेतूने करण्यात आली याचं नेमकं कारण काय ? असे कळणे अतिशय अवघड झाले होते.तरी चिखलगाव ग्रामपंचायत कडून हा रेती साठा हलवण्याचा नेमका हेतू काय? असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत होता,या संदर्भाने अशोक सदाशिव नागभिडकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना तक्रारीद्वारे कळविण्यात आले होते. या तक्रारीमुळे ग्रामपंचायतची चांगलीच काम उजळणी झालेली असल्याचे निदर्शनास आले. आणि सदर ग्रामपंचायत चिखलगाव यांनी साठा कुठल्या कामासाठी वापरला आणि एका ठिकाणाहून दुसरीकडे या रेतीची वाहतूक करणे या मागचा उद्देश कळणे कठीण झाले होते. सदर रेती साठा दिनांक 15/3 /2023 ते दिनांक 16/ 3 / 2023 या दरम्यान रात्रीला रेतीचा साठा ग्रामपंचायतकडून हलवला त्यामुळे ग्रामपंचायत वर मोठा प्रश्न उपस्थित होत होता. अखेर या प्रकरणी तहसीलदार निखिल धुळधर यांनी दि. 23 मार्चला आदेश पारित करत 78 लाख 33 हजार 770 रुपये दंडाची आकारणी केली आहे.
या प्रकरणी करण्यात आलेल्या चौकशीत ग्रामपंचायतीला दोषी ठरविण्यात आले आहे. सदर रेती ही फक्त ताब्यात देण्यात आली होती. मात्र कोणतीही परवानगी न घेता रेतीची अवैध वाहतुक केल्याचा ठपका ठेवत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 चे कलम 48 (7) तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार- ब नुसार 78 लाख 33 हजार 770 रुपयांचा दंड ठोठावला.
