•ओबीसी प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च •शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थी संख्येत १० वरून ५० इतकी वाढ करण्यात आली
•राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने मानले राज्य शासनाचे आभार
चंद्रपूर :
इमाव, विजाभज व विमाप्र या प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विद्यार्थी संख्येत १० वरून ५० इतकी वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाकरीता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय समंवयक डॉ. अशोक जीवतोडे आदींनी राज्य शासनाचे आभार मानले आहे.
इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी परदेशातील नामांकित शिक्षण विदयापीठामधील उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून मा. मंत्रीमंडळाच्या दि. २१/०८/२०१८ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार विजाभज, इमाव व विमात्र प्रवर्गातील १० व खुल्या प्रवर्गातील १० अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी प्रतिवर्षी परदेशी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत संदर्भाधीन शासन निर्णय दि. ११/१०/२०१८ रोजी निर्गमित केला आहे. त्यानुसार संपूर्ण २० ही जागा खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित केल्या गेल्या होत्या. त्यानंतर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आंदोलन केले व आंदोलनाचा परीणाम म्हणून १२/११/२०१८ ला शासन निर्णय निघून १० जागा इमाव, विजाभज व विमाप्र या प्रवर्गासाठी आरक्षित केल्या गेल्या.
विद्यार्थ्यांची बेताची आर्थिक परिस्थिती, पालकांकडे स्थावर जंगम मालमत्ता नसणे, बाजारात पत नसणे, पालक खेडूत व शेत मजूर आणि शिक्षित असणे या अशा विविध कारणासाठी, बँका इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व विमाप्र प्रवर्गातील जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी कर्ज देत नाहीत. कारण बँकाकडून विद्यार्थ्यांना ठोस हमीची मागणी केली जाते. त्यामुळे प्रवर्गातील गरीब विद्यार्थी पात्रता, योग्यता व क्षमता असूनही परदेशातील उच्च शिक्षण, तंत्रज्ञान व संशोधनाच्या संधीपासून वंचित राहतात. महाराष्ट्रातील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील लोकसंख्याचे प्रमाण लक्षात घेता गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विदयार्थी संख्येत १० वरून ५० इतकी वाढ करण्याचा निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.२७.९.२०२२ रोजीच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील गुणवंत विदयार्थी संख्येत १० वरुन ५० इतकी वाढ करण्याची बाब विचाराधीन होती.
सन २०२२-२३ पासून इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील प्रवर्गातील गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विदयार्थी संख्येत १० वरून ५० इतकी शाखानिहाय वाढ करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली आहे.
यामध्ये अभियांत्रिकी / वास्तुकला शास्त्र १९, व्यवस्थापन १०, विज्ञान ६, कला ४, विधी अभ्यासक्रम ४, पीएचडी ३, वाणिज्य २, औषध निर्माण शास्त्र २, या प्रमाणे शाखानिहाय विभागून देण्यात आले आहे.
सर्वसाधारण पदव्युत्तर पदवीसाठी २ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल व पदव्युत्तर पदविकासाठी १ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्या अभ्यासक्रमासाठी विमान तिकिटासह एका विद्यार्थ्यामागे प्रतिवर्षी रु.३०.०० लाखाच्या मर्यादेत, तर पीएचडीसाठी ४ वर्षे किंवा प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमाचा कालावधी यापेक्षा जो कमी असेल त्यासाठी प्रतिविदयार्थी प्रतिवर्षी रु. ४०.०० लाखाच्या मर्यादेत शाखा/अभ्यासक्रम निहाय संदर्भाधीन दि.११.१०.२०१८ व दि.१.२.२०२० च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार परदेशी शिष्यवृत्ती अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
१३ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार जे इमाव, विजाभज व विमाप्र या प्रवर्गातील विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्ती साठी पात्र ठरले आहे. त्या सर्वांचे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने अभिनंदन केले आहे.
