Ajay Wani : तालुक्यातील उकणी खुल्या कोळसा खाणीत ओव्हरबर्डन (OB) काढण्याचे काम करणाऱ्या नारायणी कंपनीतील रोजगाराचा प्रश्न आता चांगलाच पेटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. स्थानिक भूमिपुत्र, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबांतील सदस्य आणि बेरोजगार युवकांना रोजगार देण्याच्या मागणीसाठी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आक्रमक झाली असून, कंपनीतील एकूण कामगारांपैकी ८० टक्के रोजगार स्थानिकांना देण्यात यावा, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी यांना अंतिम स्मरणपत्र सादर करण्यात आले आहे. यापूर्वी २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी निवेदन देऊनही प्रशासन आणि कंपनीकडून ठोस निर्णय झालेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला असून, मागण्यांची दखल न घेतल्यास ७ डिसेंबर रोजी तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा जिल्हाप्रमुख संजय निखाडे यांनी दिला आहे.

कोळसा खाणीसाठी स्थानिक नागरिकांच्या जमिनी, पाणी, रस्ते आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर केला जात असताना रोजगाराच्या बाबतीत मात्र याच भूमिपुत्रांना डावलले जात असल्याची खंत निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली आहे. स्थानिक युवक रोजगारासाठी भटकंती करत असताना कंपनीमध्ये बाहेरील जिल्ह्यांमधील तसेच राज्याबाहेरील कामगारांची भरती केली जात असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. कंपनीतील भरती प्रक्रिया पारदर्शक नसल्याचा आरोप करत स्थानिक आणि बाहेरील कामगारांची संपूर्ण यादी प्रशासनाने मागवावी, पदनिहाय कर्मचारी संख्या, रिक्त पदे, वेतनश्रेणी आणि भरती प्रक्रियेचा तपशील सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रकल्पग्रस्त गावांतील बेरोजगार युवकांना रोजगारात प्रथम प्राधान्य देऊन स्थानिकांना रोजगार देण्याबाबत कंपनीकडून लेखी हमी घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

केवळ रोजगाराचाच नव्हे, तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून झालेल्या रस्त्यांच्या निकृष्ट कामाचाही मुद्दा शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. ज्या रस्त्यांसाठी स्थानिक जनतेने संघर्ष केला, त्याच रस्त्यांच्या निकृष्ट बांधकामामुळे नागरिकांना पुन्हा त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कामांची केवळ कागदोपत्री चौकशी न करता स्वतंत्र तांत्रिक संस्थेमार्फत प्रत्यक्ष तपासणी करून लेखी अहवाल सादर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, यवतमाळ तसेच कार्यकारी अभियंता, पांढरकवडा यांच्याकडेही निवेदनाची प्रत पाठविण्यात आली आहे. संबंधित गुणवत्ता नियंत्रण विभागाकडून स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
स्थानिकांच्या जमिनी आणि संसाधनांचा वापर करून कोळसा उत्खननाचा व्यवसाय करायचा, मात्र रोजगाराच्या वेळी स्थानिक भूमिपुत्रांनाच प्रतीक्षेत ठेवायचे, ही भूमिका आता सहन केली जाणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा शिवसेनेने घेतला आहे. प्रशासनाने या निवेदनाची तातडीने दखल घेऊन योग्य चौकशी करावी आणि स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा शिवसेनेच्या वतीने ७ डिसेंबर रोजी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हाप्रमुख संजय निखाडे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता नारायणी कंपनी प्रशासन, वेकोली प्रशासन आणि जिल्हा प्रशासन या मागण्यांवर काय भूमिका घेते, याकडे उकणी परिसरातील भूमिपुत्र आणि बेरोजगार युवकांचे लक्ष लागले आहे.

