•नेमलेले मंडळ कुणाचा बाजूने जनतेचा की डेपोधारकाचा?
•17 पासून S.D.O कार्यालयासमोर बेमुदत आमरण उपोषण
अजय कंडेवार,वणी : राजूर येथे आलेल्या अनेक कंपन्यांच्या कोळसा सायडिंग व कोल डेपो ह्या अवैध व नियमबाह्य असून ह्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था व प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाची कुठलीही परवानगी नाही. अवैध असतानाही ह्यांच्यावर कार्यवाही होणे तर दूरच उलट पुन्हा नव्याने सायडिंग स्थापन करण्याकरिता येथील राहिवासीयांना घरे खाली करण्याच्या नोटिसा रेल्वे व वेकोली कडून देण्यात येत आहे. हा प्रकार सर्रास मूलभूत अधिकारावर अतिक्रमण असून ह्या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाची ताबडतोब कार्यवाही व्हावी व येथील नागरिकांना न्याय मिळावा , यासाठी राजूर बचाव संघर्ष समितीचे वतीने दि. 17 ऑक्टोबर 2022 पासून बेमुदत आमरण उपोषण करण्याच्या निर्धार करीत तश्या प्रकारचे निवेदन उपविभागीय अधिकारी यांचे मार्फत जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
रेल्वे व वेकोली कडून खाजगी कंपन्यांना कोळसा सायडिंग उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. त्याकरिता येथील राहिवासीयांना जागा खाली करण्याचा नोटिसा देण्यात येत आहेत. गेल्या 50 वर्षांपासून येथे अनेक प्रांतातून व ठिकाणाहून आलेले मजूर घरे बांधून वास्तव्यास आहेत. रहिवासी क्षेत्रालागत नव्याने कोळसा सायडिंग सुरू झाल्याने गावातील नागरिकांना हवा, जल व ध्वनी प्रदूषणाच्या प्रचंड त्रास होऊन विविध आजारांना तोंड द्यावे लागत आहे. कायद्यानुसार प्रदूषण निर्माण करणारे कुठलेही कार्य सुरू करण्याअगोदर परवानगी घ्यावी लागते, ती परवानगी नसेल तर असे कुठलेही कार्य करता येत नाही, अन्यथा कायदेशीर कारवाई होते. त्याचप्रमाणें नागरिकांना त्रास होत असेल असे कार्य करताच येत नाही असा कायदा आहे. ह्या सगळ्यांच्या विरोध येथील नागरिक गेल्या सहा महिन्यांपासून सातत्याने करीत आहे.
आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी अभ्यास समिती नेमून अहवाल मागून घेतला व राजूर बचाव संघर्ष समिती च्या शिष्टमंडळाला आमदार बोदकुरवार यांचे उपस्थितीत अवैध व नियमबाह्य रेल्वे कोळसा सायडिंग व कोल डेपो तात्काळ बंद करण्याचे आदेश काढीत असल्याचे सांगितले. परंतु त्याला 20 दिवस लोटून गेल्या नंतरही कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याने राजूर बचाव संघर्ष समिती ने दि 17 ऑक्टोबर 22 पासून बेमुदत आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार करून तश्या प्रकारचे निवेदन जिल्हाधिकारी व संबंधित अधिकारी यांना देण्यात आले आहे.
रेल्वे कोळसा सायडिंग व कोल डेपो ताबडतोब बंद करावे, गावातील नागरिकांसाठी बांधल्या गेलेल्या ODR रस्त्यावर सुरू असलेली जड वाहतूक बंद करावी, रेल्वे व वेकोली प्रशासनाकडून विस्थापित करण्याअगोदर पुनर्वसन करून नुकसान भरपाई देण्यात यावी आदी मागण्या पूर्ण होत पर्यंत दि 17 ऑक्टोबर22 पासून सुरू करण्यात येत असलेले आंदोलन बेमुदत सुरू राहील.
असा इशारा निवेदनाचे माध्यमातून सरपंच विद्या पेरकावार, संघदीप भगत, मो.असलम,डॅनी सॅन्ड्रावार, डेव्हिड पेरकावार, प्रणिता असलम, कुमार मोहरमपुरी, अनिल डवरे, दिशा फुलझेले, जयंत कोयरे, रतन राजगडकर, राहुल कुंभारे, सावन पाटील, बल्ली कश्यप, वंदना राऊत, सत्यफुला पाटील, शोभा उमरे, सुनीता गजभिये, निर्मला पाटील, सोनुबाई उल्लेराव, सुगंधा नाखले, कल्पना उपासे, कविता उमरे, अर्चना मून, अनिता उमरे, नीलिमा खैरे, दुर्गा तेलंग, सीताबाई जोगदंडे, लता फुसाटे, माया वाळके, सुरेश सिंग, गायत्री कश्यप, साजिद खान, साजिद खान, प्रवीण लभाने, शिवकुमार साहू, चुंनी केवट, प्रेमा आदी व गावातील नागरिकांनी दिला आहे.