•बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेची मागणी
•तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्रास निवेदन.
नागेश रायपूरे, मारेगाव:- तत्कालीन फडवणीस सरकारने सर्वांसाठी घरे 2022 चे धोरण घोषित केले त्याच धर्तीवर शिंदे व फडवणीस सरकारने सर्वांसाठी शेती 2024 चे धोरण घोषित करावे.या प्रमुख मागणीचे निवेदन दलित पँथर सामाजिक संघटनेचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष भाई जगदीश कुमार इंगळे यांचे नेतृत्वात बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेच्या वतीने तहसीलदार मार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदें यांना देण्यात आले आहे.न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलनाचा इशाराही दिलेल्या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
ग्रामीण भागातील अनुसूचित जमाती व जाती भूमिहीन ओबीसी,गरीब मराठा समाजाच्या लोकांनी महसूल व वनजमिनीवर सण 1980 च्या पूर्वीपासून शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केले आहे.
बेघर असलेल्या कुटूंबाने गावठाण भूखंडावर निवासी प्रयोजनासाठी तर भूमिहीन असलेल्या कुटूंबानी महसूल व वनजमिनीवर शेती प्रयोजनासाठी अतिक्रमण केलेले आहे.तत्कालीन देवेंद्र फडवणीस सरकारने सर्वांसाठी घरे 2022 या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी निवासी अतिक्रमण नियमाकुल करणे करिता शासन निर्णय निर्गमित केला.त्यामुळे ग्रामीण भागातील निवासी अतिक्रमण धारकांना घराखालील जागेचा मालकी हक्कासहित प्रधानमंत्री आवास योजना सहित इतरही घरकुल योजनेचा लाभ मिळावा त्यामुळे त्याच धर्तीवर राज्य सरकारने सर्वांसाठी शेती 2024 या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता शेती प्रयोजनासाठी असलेली अतिक्रमण नियमाकुल करण्या करिता धोरणात्मक शासन निर्णय निर्गमित करावा या प्रमुख मागणीसाठी निवेदन तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री शिंदे यांना देण्यात आले आहे.न केल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलने करण्याचा ईशाराही दिलेल्या निवेदनातून बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
यावेळी दलित पँथर सामाजिक संघटनेचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष भाई जगदीशकुमार इंगळे,बिगर सातबारा शेतकरी संघटनेचे प्रणेते नंदू पाटील काठोडे,कार्याध्यक्ष गजानन वानखडे,युवा नेते विलास पवार,प्रफुल इंगोले,विशाल पवार,जगन पवार आदी उपस्थित होते.
