Ajay Kandewar,Wani:-विविध शासकीय दाखले, प्रमाणपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे काढण्यासाठी राज्य सरकारने महा-ई-सेवा केंद्रे सुरु केली आहेत. त्याद्वारे सुशिक्षित बेरोजगारांना हक्काचा रोजगारही प्राप्त झालेला आहे. परंतु, हे केंद्र चालक मनमानी करत असून, खुलेआम लोकांची आर्थिक लूट करत आहेत. महसूल विभागाने जे दर ठरवून दिले आहेत, त्यापेक्षा तिप्पट ते चौपट पैसे उकळले जात असून, त्यामुळे नागरिकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. लोकांची आर्थिक लूट करून शासनाची फसवणूक होत आहे.
वणी तहसील अंर्तगत नागरिकांच्या विविध प्रकारचे दाखले, जात प्रमाणपत्र, प्रतिज्ञापत्र अशी कागदपत्रे देण्यासाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकार यांच्या समन्वयाने महा ई सेवा केंद्र स्थापित केले आहेत. सध्या वणीत आजू बाजूचे गावकरी व शाळकरी विदयार्थी विविध प्रमाणपत्रासाठी येत आहे शआणि वणी तहसिल सेतु बंद आहे.त्यामुळे त्यांना अनेक फेर फटका माराव्या लागत आहे.सध्या वणीत महा ई सेवावाल्यांना सुगीचेच दिवस आले आहेत. नेमकी हीच बाब लक्षात घेता, वणी खाजगी सेतू केंद्रवाल्यांनी ठरवून दिलेल्या भावापेक्षा १०० ते २५० रूपये घेऊन चढ्यादराने प्रमाणपत्र काढणाऱ्यांकडून सर्रास पैसे वसूल केले जात आहेत. याकडे तर कोणत्याच प्रशासनाचे लक्ष तर नाहीच “उलट अपना काम बनता” परिस्थीती आहे . विशेष म्हणजे, जादा पैसे घेतल्यानंतर पावती वैगरे दिली जात नाही. या प्रकाराकडे वणी तहसीलदार हे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येत आहे. उलट “गरीबांसाठी वणी तहसिल सेवा पूर्वरत सूरू करून” देण्याची समर्थता का दिसुन येत नाही आहे. खाजगी सेतु केंद्र संचालकडून साटेलोटे तर नाही ना असा ही आता प्रश्न प्रशासनावर निर्माण होत असल्याची चर्चा आता रंगू लागली आहे.
•वणीत दुपटीने वसुली अन् काम फास्ट…. अतिरिक्त पैसा जातो कुणाकडं..?
शासनाने सेतू सुविधामार्फत मिळणा-या सुविधा गावापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तालुका स्तरावर महा-ई-सेवा केंद्रांची स्थापना केली आहे, परंतु ही सेवा केंद्र शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्रमाणपत्रांसाठी दुपटीने पैसे घेऊन जनतेची लूट करीत आहेत. या मनमानी कारभाराला नागरिक वैतागले आहेत. खर्च व वेळ वाचवण्याच्या उद्देशाने गावातच महा-ई-सेवा केंद्राची स्थापना करण्यात आली, परंतु कोणत्याही प्रमाणपत्रांसाठी पावती न देता तालुका पातळीच्या सेतू सुविधा केंद्रापेक्षा दुपटीने पैसे घेऊन प्रमाणपत्र दिले जात आहे. तसेच महा-ई-सेवा केंद्रातील कर्मचारी येणा-या व्यक्तींना अरेरावीच्या भाषेत बोलतात. याकडे कुणाचेही लक्ष नाहीं.वणी तहसिल केंद्र बंद असल्यानं सर्वसामान्यांच्या खिशातून दुपटीने पैसे लुटण्याचा धंदा या केंद्रात तेजीत सुरू आहे. त्यामुळे महा-ई-सेवा केंद्राचा खेळखंडोबा झाला असून नागरिक त्या बंद असलेल्या तहसिल सेतुकडे वळत आहे मात्र त्या सर्वसामान्यांचा विचार अद्यापही वणी तहसिल प्रशासनाने घेतली का नाही ही आणि तहसिल सेतु सूरू का केले नाही ही तर आश्चर्यकारक बाब आहे.परंतु यात खाजगी सेतुची तर मज्जाच मज्जा होत आहे.आणि खाजगी सेतूधारक अतिरिक्त पैसे उकळून लवकर कागदपत्र बनावे म्हणून नेमके कुणाकडे देत आहे ? अशीही आता बोंब होऊ लागली आहे.म्हणून साहजिकच नेमक प्रश्न निर्माण झाला आहे की, या महा ई सेतूवर कुणाचा आशीर्वाद आहे.?
•ई-सेवा केंद्रावर तहसीलदारांचे नियंत्रण
शैक्षणिक वर्षासाठी आवश्यक असलेले दाखले मिळविण्यासाठी पालकांची धावपळ सुरू आहे. दाखल्यांचा कालावधी आणि दर निश्‍चित करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार कारवाई होणे अपेक्षित आहे. तालुकास्तरावर तहसीलदारांच्या मार्गदर्शनात महा ई-सेवा केंद्रांवर नियंत्रण असते. मात्र, विद्यार्थ्यांची लूट होत असताना कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही.
•मजकुरात फेरफार…
ऑनलाईन प्रक्रिया असल्या कारणाने प्रमाणपत्रावरील मजकूर दुरुस्त करावयाचा असल्यास अनेक सेतूचालक स्वतःहून मजकुरात फेरफार करत आहेत. प्रमाणपत्र पुढे जमा केले असता, त्यावर संबंधित कोणत्याही कार्यालयाचा आक्षेप येत नाही.
•शासनाचे दर (रु.)…..
उत्पन्नाचा दाखला – ३४
रहिवासी – ३४
वय, अधिवास प्रमाणपत्र -३४
नॉन क्रिमिलेअर – ५८
जात प्रमाणपत्र – ३५
•प्रत्यक्ष आकारण्यात येणारे दर
उत्पन्नाचा दाखला – १०० ते १५०
रहिवासी – ८० ते १२०
वय, अधिवास प्रमाणपत्र – २०० ते ५००
नॉन क्रिमिलेअर – २०० ते ५००
जात प्रमाणपत्र – २०० ते ५००
