Monday, January 19, 2026
Homeवणीमनसे वाहतूक सेना आक्रमक.......!

मनसे वाहतूक सेना आक्रमक…….!

•राज्य उपाध्यक्ष इर्शाद खान जिल्हाधिकाऱ्यांचा दालनात….

अजय कंडेवार,वणी:- अपघात झाल्यानंतर पळून जाणे हे हिट अँड रन समजले जाते. तर आतापर्यंत या प्रकरणामध्ये दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात येत होती आणि जामीनही मिळत होता. बदलत्या नव्या नियमानुसार जर कोणी वाहनाला धडक दिली आणि चालक पोलीस प्रशासनाला न सांगता घटनास्थळावरून पळून गेला, तर त्याला १० वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा आणि दंडही ठोठावला जाणार आहे. या कायद्याला चुकीचे ठरवत अनेक ठिकाणी आंदोलन देखील केले जात आहे. यातच आता वाहन चालक आणि मालकांच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवित आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज वाहतूक सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष इर्शाद खान यांनी यवतमाळ जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांना सहकार्यांसोबत भेटून यासंबंधीचे निवेदन दिले तर हा कायदा रद्द करण्याची मागणी सुद्धा निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने डिसेंबर २०२३ मध्ये देशातील वाहन चालकांच्या विरोधात नवीन कायदा मंजूर केला आहे.सदर कायदा हा भारतातील प्रत्येक वाहन चालकाच्या विरोधात अतिजाचक असून सदर कायद्याबाबत देशातील सर्व वाहन-चालकांचे मनात असुरक्षित व भीतीदायक वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी देशातील व राज्यातील सर्व वाहन चालक भीतीपोटी आपली वाहने रस्त्याच्या कडेला सोडून वाहन चालक या कामाचा त्याग करीत आहेत. ज्यामुळे जीवनावश्यक वस्तूंची मालवाहतूक ठप्प झालेली आहे. देशातील काही राज्यांमध्ये तीव्र निदर्शने सुरू झालेली असून त्याचे तीव्र पडसाद आपल्या राज्यातही दिसू लागले आहेत.

 

ही बाब आपल्या राज्यासाठी अतिशय चिंताजनक असून सदर कायद्यामध्ये वाहन चालकास केंद्रबिंदू ठरवून त्याची आर्थिक सामाजिक व मानसिक स्थिती लक्षात न घेता वाहन चालवत असताना होणाऱ्या अपघातास व अभ्यासामध्ये झालेल्या मनुष्यहानीस त्यास कारणीभूत ठरवून त्याला दहा वर्षाची शिक्षा व सात लाख रुपयांचा दंडाची शिक्षा अशी तरतूद सदर कायद्यामध्ये केल्यामुळे वाहन चालकांच्या मनात असुरक्षिततेचे व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

सदर कायद्याला मंजुरी मिळण्यापूर्वी सदर कायद्याचे गांभीर्य महामहीम राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणून देण्याचा विचार करावा. ज्यामुळे समन्यायी व न्याय समन्याय व न्याय अशी कायदेशीर चौकट प्रस्थापित करण्यासाठी व वाहन चालकांना नैसर्गिक न्याय मिळवून देण्यासाठी सदर कायद्याबाबत पुनर्विचार होणे गरजेचे आहे. असे मत यावेळी इर्शादभाऊ खान यांनी व्यक्त केले.

यावेळी मनसेचे जिल्हा अध्यक्ष देवा शिवरामवार , जिल्हा उपाध्यक्ष साजिद अब्दुल रहमान , शेतकरी सेना जिल्हा अध्यक्ष गजानन पोटे , शम्स सिध्दीकी, सय्यद युनूस, आकाश दूधकवडे, अभिजित नानवटकर महाराष्ट्र नवनिर्माण विधार्थी सेना ,यवतमाळ शहर उपाध्यक्ष प्रथमेश पाटील , आकाश भोयर , ऋषिकेश हळदे , श्रावण गायकवाड, यश शिंगारे आदि.उपस्थित होतें.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Most Popular

Recent Comments