•विजय पिदुरकरसह शेतकरी तहसिलदारांचा दालनात.
अजय कंडेवार,वणी:- मुंगोली खाण विस्तारीकरणासाठी मुंगोली, शिवणी येथील शेतक-यांच्या जमिनी घेण्यात आल्या. याचा मोबदला म्हणून वेकोलिने अद्यापही पूनर्वसन लाभ दिला नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी अद्यापही रोजगाराच्या प्रतीक्षेत आहेत. उलट वेकोलिला ज्यांच्या शेतातून कोळसा काढायचा आहे त्यांनाच कोर्टात खेचले आहे. ही अन्यायकारक बाब असून शेतक-यांना जो पर्यंत संपूर्ण लाभ दिला जात नाही. तो पर्यंत या गटावर कोणतेही काम करू नये, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद सदस्य विजय पिदूरकर यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी मंगळवारी दिनांक 16 जानेवारी रोजी तहसिलदार यांना गावक-यांसह निवेदन सादर केले.
मुंगोली खाणीच्या विस्तारीकरण प्रकल्पात एकुन ३२८.७२ हे. आर. जमिनीचे अधिग्रहण झाले.असुन यामध्ये ३०४ भुमरे धारक त्याप्रमाणेच मा. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा पुर्नवसन व पुर्नस्थापना समिती यवतमाळ यांनी वेकोलीच्या पुर्नवसन व पुर्नस्थापना पॉलीसी २०१२ नुसार प्रत्येक २ एकराला १ नोकरी या प्रमाणे ३०४ भुमिधारकाला ३०४ रोजगार मंजुर केले. प्रस्तावानुसार केले. परंतु वेकोलीने शिवणी गट क्रमांक ३२/३, ३२/४ र, ३२/४ब, २६३/१अ, २६३/१८. २६३/२, २६६/५२, २६६/५क, २६६/५ड, मौजा मुंगोली १०४/१२/१, १०४/१२/२, १०४/१ब अशा १२ गटांना नोकरी मंजुर झाल्यानंतर याचे फेरफार चुकिचे घेतले आहे असा आक्षेप मा. उपविभागीय अधिकारी वणी २०१९, मा. अप्पर जिल्हाधिकारी यवतमाळ २०२०, मा. अप्पर आयुक्त अमरावती २०२१ यांच्या न्यायालयात केस टाकुन घेतला. या न्यायालयाने घेतलेले फेरफार कायदेशीर तरतुदी योग्य आहे. असा निकाल (आदेश) दिला आहे. या बाबीला ३ वर्षाच्यावर कालावधी लोटला त्यानंतर वेकोलीने महसुल विभागाने न्यायालयाने दिलेला निकाल मान्य न करता वेकोली ने हायकोर्टात अपिल दाखल करुन जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली मंजुर झालेल्या आर. एन्ड आर. पॉलीसीनुसार रोजगार लाम निर्णयाची अवहेलना केली आहे.
यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी भुमिधारकांना रोजगार मिळण्यास विलंब होत आहे. वेकोली आमचा मानसिक व शारीरीक छळ व आर्थीक नुकसान करीत आहे. स्वयंमस्पष्ट निवेदनात म्हटले आहे. सबब विनंती की कोर्टात केस चालु असतांना त्याचा निकाल येण्यापुर्वीच जमिनीच्या ताब्यायायत मुंगोली गट क्र. १०४८, १०४/१२/२, १०४/व, या भुमालकांना नोटीस देऊन आपल्या कार्यालयात दि. १२/१/२०२४ बोलविण्वत आले. वेकोलीने आपल्या कोळसा उत्पादन कामाकरीता मा उच्च न्यायालय नागपुर यांचा निकाल येण्यापुर्वी जमिनीचा ताथा मागु नये, वेकोली पॉलीसी २०१२ प्रमाणे जमिनीचा मोबदला व रोजगार देवुन पुर्नवसन करणे आवश्यक आहे. आधी पुर्नवसन नंतर प्रकल्प हे कल्याणकारी शासनाचे धोरण आहे. पुर्नवसन केल्याशिवाय भुमालकांच्या जमिनीवर काम करणे नैसर्गिक न्यावतत्वाला ०८ धरुन राहणार नाही. वेकोलीच्या बळजबरी धोरणामुळे शेतकऱ्यामध्ये तिव्र नाराजी आहे. तेव्हा पुनर्वसन पॉलीसी जुसार प्रथम उराधीक मोबदला व रोजगार देवुन शेतकऱ्यांनसोबत उरापण न्याय करण्याकरीता वेकोलीला बाध्य करा. अशी मागणी करण्यात आली.यावेळी प्रवीण बोबडे,राजू ताजंने,महादेव पांनघटे,गणेश जेनेकर,संदीप जेणेकर,गणेश मते,ठाकरे,दुमने,विजय दातारकर आदि मुंगोली,शिवणी प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
