•समस्त तालुक्यातील सरपंचाच्या एल्गार.
अजय कंडेवार,वणी:- 0 शून्य ते 20 असा जो जि.आर. काढला तो ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यासाठी शैक्षणिक दृष्ट्या जाचक असलेला शासनाचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी तालुक्यातील समस्त सरपंचा च्यावतीने SDO यांचा मार्फत मुख्यमत्र्यांना साकडे घालण्यात आले आहे.
मागील काही वर्षी कोव्हिड-19 संसर्गजन्य आजाराचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील परिणामाबाबत वित्तीय उपाययोजना करण्यासाठी घातलेली पदभरती बंदीबाबतचे पत्र मा. आयुक्त (शिक्षण) आणि मा. शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य यांना निर्गमित केले आहे. सदर पत्रातील मुद्दा क्र.४ नुसार ० ते २० विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. शाळांचे समायोजन जवळच्या १ ते ३ किलोमीटर शाळामध्ये केले जाणार असल्याने लहान बालकांना शाळेत जाण्यास नाहक त्रास होणार आहे.
RTE अॅक्ट 2009 नुसार बालकांना मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्काची तरतूद आहे. शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात वस्ती तेथे शाळा हे धोरण शासनाने अवलंबले आहे. त्यानुसार वस्ती, पाडे, तांडे, वाड्या अशा दुर्गम भागात शाळा सुरु करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे निश्चितच शाळाबाह्य विद्यार्थी प्रमाण कमी झाले आहे. कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांचे प्रमाण अतिशय दुर्गम तसेच वाडी, वस्ती, तांडे व आदिवासी बहुल क्षेत्रात अधिक आहे.
या शाळा बंद झाल्यास तेथील मुलांच्या व विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर त्याचा विपरीत परिणाम होऊन ते कायमचे शिक्षण प्रवाहापासून दूर लोटले जातील. त्यामुळे या बाबीचा गांभिर्याने विचार करावा. विद्यार्थीसंख्येअभावी कोणतीही शाळा बंद करण्यात येऊ नये. तसेच, विद्याथ्र्यांच्या गुणवत्ता विकासासाठी शिक्षकभरती करावी, शिक्षकांकडील अशैक्षणिक कामे काढून टाकावीत, पुरेशा भौतिक सुविधा उपलब्ध करण्यात याव्या. यासारख्या उपाययोजना करण्यात याव्यात. अश्या मागण्या समस्त तालुका सरपंचा वतीने करण्यात आली आहे.
निवेदनात सह्या 1) हेमंत गौरकार खादला, सरपंच,2) रुपेश ठाकरे, 3) सिमा आवारी ,4)पोर्नीमा राजुरकर 5) योगीता मोहोड,6)र. अ. झाडे, 7)शालु ठाकरे,8) हेमलता बोढाले,4) वरझडी, सरपंच (10) चिंचोली, सरपंच,11) पठारपुर, सरपंच ,12 ) भांदेवाडा, सरपंच,(13) भुरकी, सरपंच ,14) निलजई, सरपंच 15) चिलई, सरपंच हे सर्व उपस्थित होते.
