• धोरणात्मक समस्येसाठी सर्व संघटनांनी एकत्र येण्याची गरज.
सुरेंद्र इखारे,वणी – यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रातील कार्यरत मुख्याध्यापक,शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या सेवा विषयक समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी आयोजित सहविचार सभा वसंतराव नाईक सभागृह जिल्हापरिषद यवतमाळ येथे डॉ.रणजीत पाटील,माजी मंत्री तथा पदवीधर आमदार डॉ.जयश्री राऊत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) वेतनपथक अधीक्षक,विस्तार अधिकारी व संघटनांचे पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत पार पाडली.
यावेळी यवतमाळ जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अविनाश रोकडे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित सेवा विषयक समस्या मांडल्या.
१) यवतमाळ जिल्ह्यातील स्टुडंट पोर्टल दि.१९/०९/२०२२ पासून बंद आहे त्यामुळे शाळेतील संपूर्ण विद्यार्थ्यांचे प्रवेश आधारसह पोर्टल वर अध्ययावत करता आले नाही. स्टुडंट पोर्टल पुन्हा सुरु केल्यास अपूर्ण असलेली कामे पुन्हा अध्ययावत केली जातील. २) १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त २००५ नंतर १०० % अनुदानावर आलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा. GPF खाते रद्ध करून NPS खाते सुरु करण्याची कार्यवाही रद्द करावी
. ३) शिक्षणविभागात गेल्या १० ते १५ वर्षापासून काही संघटनांचे काही पदाधिकारी दलाली करतात. त्यांनी कृपया तो प्रकार बंद करावा नाहीतर शिक्षकांचा संघटना प्रती विश्वास राहणार नाही अशा शब्दात सभागृहात स्पष्ट व्यथा मांडल्या. ४) जिल्ह्यात अनेक शाळांच्या संचमान्यता चुकीच्या झाल्यात. त्या दुरुस्त करून देण्याबाबत.मा.शिक्षणाधिकारी स्तरावर कार्यवाही करण्यात यावी. संच मान्यता दुरुस्ती पुणे वरून करावी लागते यासाठी २ ते ३ लाख रु. द्यावे लागते असे सांगून एका शिक्षकाचा गेल्या ५ वर्षापासून गोरखधंदा चालू आहे तो बंद व्हावा अशी कळकळीची विनंती सभागृहात करण्यात आली.
५) मुख्यध्यापकाच्या सहीची मान्यता किंवा वैयक्तिक मान्यता मा. शिक्षणाधिकारी यांचे कडून तात्काळ मंजूर करण्यात यावी.६) ४० % अंशतः अनुदान असलेल्या शाळांना प्रचलित नियमानुसार १०० % अनुदान देण्यात यावे यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करावा. या मुद्यासाठी सर्व संघटनांनी एकत्रीत येण्याची अत्यंत गरज आहे ७) काही शाळा कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे भत्ता व शाळा चालविण्याच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांना न सांगता ५ ते १० हजारापर्यंत परस्पर कपात करतात. हा सुद्धा प्रकार थांबवावा.
ज्या शाळांनी असा प्रकार केला असेल त्या शाळांवर कार्यवाही करण्यात येईल असे सभागृहात स्पष्ट मा.आमदार व मा.शिक्षणाधिकारी यांनी सांगितले.यावेळी धोरणात्मक समस्यांसाठी सर्व संघटनांनी एकत्रित येण्याची गरज आहे असे आव्हान करण्यात आले आहे. या सभेला मुख्याध्यापक संघटनेचे पदाधिकारी व शिक्षक संघटनेचे व शिक्षकेत्तर संघटनेचे अध्यक्ष सचिव व इतर पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते .
